Sonia Gandhi in Parliament : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे नारी शक्ती वंदन २०२३ हे विधेयक काल लोकसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, आज काँग्रेस पक्षाच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पहिल्यांदाच नव्या संसदेत भाषण केले. यावेळी त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी विधेयकाच्या मंजुरीने खऱ्या अर्थाने राजीव गांधी यांचे स्वप्न पूर्ण होईल असे वक्तव्य केले.

नारीशक्ती वंदन या विधेयकावर बोलताना सोनिया गांधी यांनी, ‘मी या विधेयकाच्या समर्थनात असल्याचे म्हटले. तसेच काँग्रेसच्या वतीने मी ‘नारी शक्ती वंदन कायदा 2023’ च्या समर्थनार्थ उभी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यासोबतच पुढे बोलताना त्यांनी ,”भारतीय महिलांनी सर्वांच्या कल्याणासाठी काम केले आहे. स्त्रीच्या सहनशीलतेचा अंदाज लावणे खूप कठीण काम आहे. भारतीय महिलांनी कधीही तक्रार केलेली नाही. स्त्रियांमध्ये समुद्रासारखा संयम असतो.

हे विधेयक सरकारने आणले असले तरी कुठेतरी काँग्रेस त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचाही सोनियांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला.

तसेच पुढे बोलताना त्यांनी सरकारला हे विधेयक तातडीने लागू करण्याची विनंती देखील सोनिया गांधी यांनी केली.  कारण हे विधेयक आणण्यास विलंब झाल्यास महिलांवर अन्याय होईल, असे त्यांनी सांगितले.

त्यासोबतच “हे विधेयक माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आणले होते. त्यावेळी हे विधेयक राज्यसभेत सात मतांनी फेल झाले होते. हे विधेयक राजीव गांधींचे स्वप्न होते. नंतर पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ते मंजूर केले. याचाच परिणाम असा की, आपल्याकडे स्थानिक पातळीवर निवडून आलेल्या 15 लाख महिला नेत्या आहेत.” असे म्हणत विधेयकाच्या मंजुरीने खऱ्या अर्थाने राजीव गांधी यांचे स्वप्न पूर्ण होईल असे भावनिक उद्गार यावेळी काढले.

पुढे काँग्रेस पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देतो, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आम्ही आनंदी आहोत. पण यासोबतच एक चिंताही आहे. मला एक प्रश्न सरकारला विचारायचा आहे. भारतीय महिला गेल्या 13 वर्षांपासून त्यांच्या राजकीय जबाबदारीची वाट पाहत होत्या.

आता त्यांना आणखी काही वर्षे वाट पाहण्यास सांगितले जात आहे. त्यांना किती वर्षे वाट पाहावी लागेल, एक, दोन, चार किंवा आठ वर्षे, अखेर त्यांना किती वाट पाहावी लागणार आहे. भारतीय महिलांना ही वागणूक योग्य आहे का? असे म्हणत सरकारलाच सवाल केला.

त्यासोबतच हे विधेयक लागू करावे, अशी काँग्रेसची मागणी आहेच मात्र यासोबतच जात जनगणना करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी महिलांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यासोबतच सरकारने हे पाऊल उचलण्यासाठी आवश्यक ती अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.