नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारलेल्या भारतीय माहिती सेवा अधिकारी स्मिता वत्स शर्मा यांनी या पदाच्या जबाबदारीतून स्वतःला मुक्त केले आहे. स्मिता वत्स शर्मा यांनी स्वत: ही माहिती माध्यमांशी शेअर केली जेव्हा त्यांना हिंदी चित्रपट निर्मात्यांच्या सततच्या तक्रारींबद्दल बोलण्यासाठी वेळ मागितला गेला. त्यांनी आपल्या संदेशात लिहिले की, ‘याबाबत नवीन सीईओशी बोला.’ स्मितांच्या जागी भारतीय महसूल सेवेचे राजेंद्र सिंह यांची नियुक्ती झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

15 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या जॉन अब्राहमच्या ‘वेद’ या चित्रपटाबाबत सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेन्सॉर बोर्ड) च्या मुंबई कार्यालयाचे कामकाज गेल्या आठवड्यात पुन्हा चर्चेत आले होते. ज्या चित्रपटांना चित्रपट पाहणी समितीने सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला त्या चित्रपटांसाठी सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यालयात मोठी रांग आहे. हा चित्रपट परीक्षण समितीकडे पुन्हा नेण्याचे निर्मात्याचे आवाहन अनेक आठवडे दुर्लक्षित राहिले. असाच प्रकार ‘वेद’ चित्रपटाबाबत घडला असून याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच हा चित्रपट तत्काळ मंजूर झाला.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘जया’ चित्रपटाच्या बाबतीतही असेच घडले होते, ज्याच्या दिग्दर्शकाला सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी पुनरावलोकन समितीकडे जाण्यासाठी अनेक आठवडे अडवून ठेवले होते. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी रिव्ह्यू कमिटी स्थापन करून चित्रपट पासही केला. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिले जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शक धीरू यादव यांना सांगितले होते. दिग्दर्शक हनी त्रेहानचा ‘पंजाब 95’ हा चित्रपटही जानेवारीपासून याच वादात अडकला आहे.

सेन्सॉर बोर्डाने 21 कट आणि चित्रपटाचे नाव बदलण्याची सूचना देऊन हा चित्रपट पास केला होता. चित्रपटाचे नाव आधी ‘घल्लूघरा’ होते, ते सेन्सॉरच्या सूचनेनुसार बदलून ‘पंजाब 95’ करण्यात आले. सर्व बदल करूनही या चित्रपटाला अद्याप सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. या चित्रपटाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. निर्माते केसी बोकाडिया यांनाही त्यांच्या ‘तीसरी बेगम’ चित्रपटासाठी सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.