देशातील विरोधी पक्षनेते आणि काही पत्रकारांच्या फोनमध्ये पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर घुसविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याबाबतचे वृत्त आंतरराष्ट्रीय माध्यमातून प्रकाशित झाले आहे. भारतातील द वायर या संकेतस्थळाने याची वाचा फोडली आहे. सरकारनेच ही हेरगिरी केली असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

सरकारने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्यासाठी रचलेला आणि सरकार पाडण्यासाठी केलेला हा कट असल्याचे सरकारमधील मान्यवर सांगत आहेत. मात्र या प्रकरणाच्या खोलाशी जाऊन त्याचा तपास करण्याचे धैर्य हे सरकार दाखवीत नाही. यातच यामागील सूत्रधार लक्षात येण्याची चिन्हे आहेत.

पेगॅसस हे “एनएसओ ग्रुप’ या इस्रायली कंपनीने विकसित केलेले हे सॉफ्टवेअर आहे. एका साध्या एसएमएस किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून हे सॉफ्टवेअर मोबाइल वा संगणकात घुसवतात. त्यानंतर त्या मोबाइल अथवा संगणकातून हवी ती माहिती फोडता येते. मालकाच्या नकळत ध्वनिक्षेपक, कॅमेरा सुरू करता येतो. व्यक्तीच्या मोबाइलमध्ये हे सॉफ्टवेअर खरोखरच घुसवण्यात आले होते किंवा काय, याची तपासणी व्हावी लागते. कॅनडास्थित प्रयोगशाळेत ही सोय आहे. या मोहिमेतील सहभागी संघटनांच्या वतीने मोबाइल फोन्सचे विच्छेदन केले गेले. त्यात अनेकांच्या मोबाइलमध्ये या सॉफ्टवेअरचे अस्तित्व आढळून आले.

हे सॉफ्टवेअर फक्त आणि फक्त सरकारलाच विकले जाते असे एनएसओ ग्रुप’ या कंपनीने यापूर्वीच वारंवार स्पष्ट केले आहे. इंग्लंडमधील द गार्डियन या दैनिकाच्या तपशिलानुसार अझरबैजान, बहारिन, मोरोक्‍को, कझाकस्तान, मेक्‍सिको, रवांडा, सौदी अरेबिया, हंगेरी, संयुक्‍त अरब अमिराती आणि भारत या दहा देशांनी एनएसओ’कडून हे सॉफ्टवेअर खरेदी केले आहे. त्याचे पुरावे त्या वृत्तात देण्यात आले आहेत. म्हणजेच भारत सरकारने हे सॉफ्टवेअर खरेदी केले हे मानण्यास वाव आहे.

सरकारने मात्र हा आरोप अमान्य केला आहे. हे प्रकरण कपोलकल्पित असल्याचे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी संसदेत सांगितले. देशांत सनसनाटी निर्माण करण्याच्या हा देशविघातक शक्तींचा डाव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ज्यांच्यावर हेरगिरी झाली त्यांच्या मोबाइल्समध्ये हे सॉफ्टवेअर घुसवले कोणी असा प्रश्‍न निर्माण होतो. याचे उत्तर देण्यात सरकारला रस असण्याची शक्‍यता नाही.

सरकारी यंत्रणांव्यतिरिक्त हे तंत्रज्ञान अन्य कोणत्याही यंत्रणेस अजिबात पुरवले जात नाही, असे संबंधित कंपनीचे म्हणणे. याआधीच्या पेगॅसस प्रकरणात व्हॉट्‌स ऍपच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचा आरोप होता. त्यावर या कंपनीविरोधात व्हॉट्‌सऍपने अमेरिकी न्यायालयात खटलादेखील गुदरलेला आहे. त्या वेळीही एनएसओ’ने हे हेरगिरी तंत्रज्ञान सरकारव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही आमच्याकडून दिले जात नाही, असेच सांगितले होते.

या प्रकरणाच्या मुळाशी जायचे झाल्यास “एनएसओ ग्रुप’ ही कंपनी कोणी स्थापन केली त्याच इतिहास तपासणे अपरिहार्य ठरते, हेरगिरी, सायबर सुरक्षेत इस्रायलसाठी काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी ही कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या ग्राहकांतील 51 टक्के ग्राहक हे गुप्तचर यंत्रणा आहेत. उर्वरितांतील 38 टक्के ग्राहक हे सरकारी सुरक्षा यंत्रणा आणि 11 टक्के ग्राहक हे लष्करी यंत्रणेतील आहेत. 40 देशांत मिळून 60 ग्राहक असल्याचे ही कंपनीच अधिकृतपणे सांगते. म्हणजे एवढ्या देशांत पेगॅससने हेरगिरी करता येते.

पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या परवान्याचे शुल्क 70 लाख रुपये आहे. त्यातून 10 जणांचे फोन हॅक होऊ शकतात. 11 व्या व्यक्तीच्या फोनसाठी पुन्हा 70 लाख रुपये मोजावे लागतात. या सॉफ्टवेअरसाठी लागणाऱ्या महागड्या हार्डवेअर विचार करता साधारणत: 10 कोटी रुपये खर्च होतो. त्यामुळे एवढा खर्च करून खासगी संस्था हे सॉफ्टवेअर विकत घेण्याची शक्‍यता मुळीच नाही.

पेगॅसस प्रकरणावरून देशात सध्या गदारोळाचे वातावरण आहे. सरकारच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. अर्थात सत्ताधाऱ्यांकडून हेरगिरी होण्याचा हा काही पहिला प्रकार नाही. राजीव गांधींपासून एम. जी. रामचंद्रन, रामकृष्ण हेगडे, ते अगदी देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत अशा अनेकांवर हेरगिरी केल्याचे आरोप झाले. अमेरिकन गुप्तचरांनी पाळत ठेवलेल्यांमध्ये जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांचेही नाव आले होते.

प्रगत आणि विकसित देशांमध्ये समस्येला भिडण्याचे धैर्य राज्यकर्त्यांमध्ये असते. त्याची वानवा अप्रगत किंवा मागास देशांमध्ये असते. नागरिकांमध्ये आपल्या हक्कांविषयी जागरूकताही कमी असते. त्यामुळे हुकूमशाही वृत्तीच्या व्यक्ती सत्ताधारी बनतात. आणि सत्ताधारी बनल्यावर हुकूमशाही पद्धतीने कारभार करतात, हेच जगातील सर्व देशांच्या इतिहासात आढळून आलेले वास्तव आहे.

आंतरराष्ट्रीय भूमिका
फ्रान्समध्येही राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉं यांच्या फोनमध्येही हे सॉफ्टवेअर घुसवून हेरगिरी झाल्याचा संशय व्यक्त झाला. त्यावेळी फ्रान्स सरकारने असे काही न घडल्याचा पवित्रा ने घेता त्याच्या चौकशीचा निर्णय तेथे घेतला. अमेरिकेत नव्या सरकारने स्वीकारलेल्या नव्या धोरणानुसार सरकारने अधिकार कमी केले आहेत. माहितीचा प्रवाह सुरळीत सुरू राहावा आणि पत्रकारांस माहिती देण्यात कोणावरही दडपण असू नये अशा उदात्त हेतूने हे नवे बदल करण्यात आले. सरकारने पत्रकारांना माहितीचा स्रोत विचारण्याच्या अधिकारावर पाणी सोडले आहे. तसेच पत्रकारांच्या नोंदवह्या, ध्वनिमुद्रण जप्त करण्याच्या अधिकारही सोडले.

माध्यमांनी आवळलेला गळा
राष्ट्रीय सुरक्षा’ हे कारण दाखवत सरकार माध्यम स्वातंत्र्यावर गदा आणते. वास्तविक देशाच्या सुरक्षेस नव्हे तर सरकार चालवणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेस माध्यमांमुळे धोका निर्माण झालेला असतो. पण स्वत:च्या खुर्चीस आव्हान म्हणजे देशाच्या सुरक्षेस आव्हान अशी सोपी आणि स्वार्थी व्याख्या करीत सरकारे माध्यमांचा गळा आवळतात.मुळात हुकूमशाही वृत्तीच्या व्यक्ती लोकशाहीत पदावर बसतात.त्यावेळी आपल्याला हव्या तशा सोयीच्या देशभक्तीच्या व्याख्या बनवतात. त्याद्वारे माध्यमांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात.

विरोधकांना पराभूत करण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाण्याच्या वृत्तीतून असे प्रकार घडत असतात आणि अशी कोणतीही कृती केली असल्याचे नाकारण्याची सोयही राजकारणात असते, ते वापरण्याची निर्ढावलेली मानसिकताही असते. माध्यमांची सक्रियता असेल तर नोकरशाही पारदर्शी राहते. लोकशाही व्यवस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी माध्यमे सशक्तीकरण आवश्‍यक असते. याचा विसर सत्तालोलूप राजकारण्यांना नेहमीच पडत असतो.

– श्रद्धा गोखले,
समाजशास्र अभ्यासक