Supreme Court on Pegasus । पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. यावेळी सुनावणी करताना न्यायालयाने,”राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्देशाने देशात स्पायवेअर असणे काहीही गैर नाही. खरा प्रश्न हा आहे की ते कसे आणि कोणाविरुद्ध वापरले जाते” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र हा निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की सामान्य लोकांविरुद्ध स्पायवेअर वापरल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल” असा कडक इशारा देखील दिला आहे. इस्रायली स्पायवेअर पेगासस वापरून पत्रकार, कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांवर कथित पाळत ठेवल्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या रिट याचिका २०२१ मध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने, “कोणताही देश आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करू शकत नाही.”असे म्हटले. ‘यात काय चूक आहे…’? Supreme Court on Pegasus । लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, ज्येष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी यांना उत्तर देताना न्यायमूर्ती कांत यांनी, “जर देश स्पायवेअर वापरत असेल तर त्यात काय चूक आहे? स्पायवेअर असण्यात काहीही चूक नाही. प्रश्न असा आहे की ते कोणाविरुद्ध वापरले जाते. आपण देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करू शकत नाही.”असे म्हटले. दिनेश द्विवेदी यांनी असा युक्तिवाद केला की, “सरकारकडे पेगासस स्पायवेअर होते का आणि ते वापरत होते का ?हा मोठा प्रश्न आहे. जेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “दहशतवादी गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत.” त्याच वेळी, न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, “ज्या नागरिकाला गोपनीयतेचा अधिकार आहे त्याला संविधानानुसार संरक्षण दिले जाईल.” कपिल सिब्बल यांनी कोणता युक्तिवाद दिला? Supreme Court on Pegasus । याचिकाकर्त्याकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला ज्यामध्ये इस्रायलस्थित स्पायवेअर फर्म एनएसओ ग्रुपने व्हॉट्सअॅप हॅक करण्यासाठी पेगासस मालवेअरचा वापर केला होता आणि निकालात भारताला प्रभावित देशांपैकी एक म्हणून ओळखले गेले आहे असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे आणि आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की स्पायवेअरच्या कथित गैरवापराबद्दल तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाऊ शकत नाही कारण असे केल्याने हा विषय रस्त्यावरील चर्चेचा विषय बनेल. न्यायालयाने म्हटले, “हो, वैयक्तिक भीतींबद्दल बोलले पाहिजे, परंतु रस्त्यावर चर्चा करण्यासाठी ते दस्तऐवज बनवता येणार नाही.”
