भारतात विरोधकांचे फोन हॅक होत असल्याचा केलेला आरोप काही महिन्यांपूर्वी चांगलाच गाजला होता. आता पुन्हा काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने पेगाससद्वारे त्यांच्यावर नजर ठेवली जात असल्याचे म्हटले आहे.

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी एनएसओ या इस्रायली कंपनीने तयार केलेले पेगासस हे स्पायवेअर चर्चेत आले होते. भारतात या स्पायवेअरचा वापर करून केंद्र सरकार विरोधकांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. आताही विरोधकांनी तसाच आरोप केला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी नुकतेच एक्स या समाजमाध्यमावर लिहिले आहे की, भाजप सरकार त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी त्यांचा मोबाइल हॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांना त्यांच्या आयफोन मोबाइलवर अ‍ॅपल कंपनीकडून यासंदर्भात सावधगिरी बाळगण्यासाठीचा मेल प्राप्त झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. वेणुगोपाल यांनी आपल्या ट्विटमध्ये मेलद्वारे प्राप्त झालेल्या सूचनेचे स्क्रीनशॉट छायाचित्रही जोडले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार खरोखरच विरोधकांच्या पाळतीवर आहे काय, अशी शंका निर्माण होत आहे.

देशभरात पेगासस स्पायवेअर या अ‍ॅपची चर्चा काही महिन्यांपूर्वी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात झाली होती. पेगासस स्पायवेअर फोन हॅकिंग प्रकरणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला होता. तसेच सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. वेणूगोपाल यांच्या म्हणण्यानुसार, तुम्हाला स्पायवेअर हल्ल्याद्वारे लक्ष्य केले जात आहे. हा हल्ला तुमच्या अ‍ॅपल आयडीशी लिंक केलेल्या आयफोनवर केला जात आहे. तशी सूचना 98 देशांमधील वापरकर्त्यांना पाठवली जात आहे. आतापर्यंत अ‍ॅपलने 150 हून अधिक देशांमधील वापरकर्त्यांना यासंदर्भात सावध केले आहे. अ‍ॅपलकडून पाठवण्यात आलेल्या या सावधगिरीच्या इशार्‍यामध्ये भाडोत्री स्पायवेअर हल्ल्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पेगाससचा देखील उल्लेख आहे, हे विशेष. अ‍ॅपलने याआधीही काही देशांना सावध केले होते.

पेगासस वापरून होणारे हल्ले फारच दुर्मीळ आहेत, असे अ‍ॅपलने म्हटले असले तरी हे हल्ले पारंपरिक सायबर गुन्हेगारी कारवायांपेक्षा खूपच अत्याधुनिक असतात. ते खूप कमी लोकांवर केले जातात, असे सूचनेमध्ये अ‍ॅपलने म्हटले आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्येही अ‍ॅपलने अशीच सूचना काही वापरकर्त्यांना पाठवली होती. अ‍ॅपलने म्हटले होते की, राज्य पुरस्कृत हल्लेखोरांकडून आयफोनशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यानंतर या विधानाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी केंद्र सरकारने अ‍ॅपलवर दबाव आणला होता. त्यानंतर अ‍ॅपलने असे स्पष्टीकरण दिले होते की, ते हल्ल्यांसाठी कोणत्याही एका सरकारला दोषी ठरवत नाहीत. ऑक्टोबर 2023 मध्ये भारतातील काही जणांना असाच सावधगिरीचा इशारा देणारा ईमेल प्राप्त झाला होता, त्यामध्ये बहुतांश विरोधकांचाच समावेश होता.

काही पत्रकारांच्या मोबाइलवरही पाळत ठेवण्यासाठी असा हल्ला झाल्याचा मेल प्राप्त झाला होता. सावधगिरीचा इशारा देणार्‍या या सूचना ऑटोमेटेड आहेत. ज्यांच्या मोबाइलवर अशा प्रकारचा धोका दिसून येतो, त्यांना असे मेल आपोआपच पाठवले जातील, अशी व्यवस्था अ‍ॅपलने केली आहे. त्याद्वारे 2021 पासून असे मेल प्राप्त होत आहेत. अ‍ॅपल म्हणते की, ते अशा सावधगिरीच्या सूचना का पाठवतात याचा तपशील देऊ शकत नाहीत. असा तपशील दिल्यास हल्लेखोर आक्रमण करण्याच्या त्यांच्या पद्धती बदलू शकतात. ऑक्टोबर 2023च्या अधिसूचनेपूर्वी अ‍ॅपलने एक छोटी सूचना जारी केली होती की, पाठवण्यात आलेले सावधगिरीचे काही इशारे खोटेही ठरू शकतात.

अशी सूचना प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने आपल्या मोबाइलची सुरक्षितता आणखी वाढवण्यासाठीची काही पावले उचलणे गरजेचे असते. मोबाइलमधील सॉफ्टवेअर अद्ययावत करणे, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करणे तसेच अ‍ॅपल आयडीसाठी अवघड पासवर्डचा वापर करणे हे काही उपाय तातडीने करणे गरजेचे असते. फक्त अ‍ॅप स्टोअरवरूनच घेतलेले अ‍ॅप्लिकेशन मोबाइलमध्ये डाउनलोड करावेत. सगळीकडे एकच पासवर्ड न वापरता प्रत्येक ऑनलाइन अकाउंटला वेगवेगळे पासवर्ड ठेवावेत. माहिती नसलेल्या ठिकाणाहून प्राप्त झालेल्या कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नये. अशाप्रकारच्या हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी अ‍ॅपलने लॉकडाउन मोड नावाचा नवा पर्यायही आणला असून तो देखील तातडीने सक्रिय केल्यास फायदा होऊ शकतो.

एनएसओ या इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या पेगासस तंत्रज्ञानाआधारे देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्यांचे फोन हॅक करण्यात आल्याचा दावा प्रोजेक्ट पेगाससद्वारे माध्यमांनी यापूर्वी केला आहे. पेगासस हे तंत्रज्ञान फक्त देशांच्या सरकारांना विकले जात असल्याने भारतात केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्या वतीने हेरगिरी केली गेल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे तसेच अ‍ॅपलनेही त्यांच्या ग्राहकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पेगासस पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या हजारो दूरध्वनी क्रमांकाच्या फुटलेल्या माहितीत 300 हून अधिक भारतीय मोबाइल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाइल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या प्रोजेक्ट पेगाससमधून उघड झाले आहे.

यावरून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे. पेगासस प्रकरणावरून विरोधकांनी आरोप केला तर केंद्र सरकारकडून आणि भाजपाकडून या आरोपांचे खंडन केले जाते. पेगासस या फोन हॅकिंग सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील हजारो लोकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे, असा दावा काही मीडिया हाउस करीत आहेत. पेगासस या हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे पाळतीची पाळेमुळे खोलवर गेल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात देखील पेगाससने अनेकांचे फोन हॅक केल्याचा दावा ठाकरे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला होता.

केंद्र सरकारचे असे मत आहे की, देशाचे टेलिग्राफ धोरण आहे, त्यातून या गोष्टींवर नजर ठेवली जाते. जून 2021 मध्ये राजस्थान सरकारवरही त्यांच्याच पक्षातील 18 आमदारांनी आमचा फोन टॅप केला जातो असा आरोप केला होता. या घटना व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करतात, असे वाटते. म्हणूनच संसदेत विरोधकांनी मांडलेला मुद्दा गंभीर असून या प्रकरणी चौकशी होण्याची अपेक्षा आहे.