वेळेत प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीचे बंधन : नवी नियमावली

पुणे – बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला मिळाल्यानंतर वेळेत प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीचे बंधन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या नियमावलीत घालण्यात आले आहे. वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित विकसकाकडून दंड आकारण्याची तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे. प्रथमच अशी तरतूद करण्यात आल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेळेत उभे राहणार आहे.

झोपडपट्ट्यांचे गतीने पुनर्विकास व्हावा, यासाठी “एसआरए’ची स्थापना सरकारकडून करण्यात आली. परंतु, वारंवार नियमावलीत होणारे बदल आणि त्यातील त्रुटींमुळे गेल्या चौदा वर्षांत केवळ 80 झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होऊ शकले. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून नवी नियमावली करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. गेल्या आठवड्यात राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईत बैठक घेऊन या नियमावलीस मान्यता दिली. विशेष म्हणजे प्राधिकरणाने नियमावलीत केलेल्या सर्व सुधारणा राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आल्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे.

नव्याने मंजूर केलेल्या नियमावलीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम गतीने मार्गी लावण्यासाठी प्रथमच कालावधी निश्‍चित केला आहे. हा कालावधी निश्‍चित करताना झोपडीधारकांची संख्या विचारात घेऊन तो कालावधी निश्‍चित केला आहे. निश्‍चित केलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण केला नाही, तर संबंधित विकसकाला दंड आकारण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. यापूर्वी पुनर्वसन प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर तो किती वेळात पूर्ण करावा, यांचे बंधन नव्हते. त्यामुळे शहरातील अनेक प्रकल्प दहा वर्षांनंतरही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. हे सर्व विचारात घेऊन हा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे.

पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी प्राधिकरणाने जी नियमावली तयार केली आहे. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधीदेखील निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे आता विकसकावर बंधनकारक राहणार आहे. अन्यथा दंड आकारला जाणार आहे.
– राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए