नगर – राज्य शासनाने दैनंदिन वापरात मराठी भाषा सक्तीची केली असली तरी त्याचा वापर होताना दिसत नाही. हाच नियम शहरातील दुकाने, संस्था व आस्थापनांना लागू होत असला तरी अद्यापही बहुतांश ठिकाणी नामफलक इंग्रजी भाषेतूनच आढळून येत असल्याने शासनाच्या सूचनांची अंमलबजावणी दुकानदारांकडून तर होत नाहीच त्या शिवाय महापालिकेकडून देखील कुठलीच कारवाई होत नाही. राज्य शासनाने 2011 मध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली. त्यानंतर सुधारित आदेश 2015 मध्ये काढताना इंग्रजीतील नामफलक मराठीत करण्याचे बंधन कायद्याने घातले.

काही शहरामध्ये बहुतांश ठिकाणी कायद्याची अंमलबजावणी होते. परंतु नगरमध्ये दिसून येत नसल्याने राज्य शासनाने महापालिकेला विशेष सूचना देवून मराठी भाषा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेकडून 2022 मध्ये कडक अंमलबजावणी सुरू केली.

त्यानुसार शहरातील दुकाने, खासगी आस्थापने आदींना नोटिसा पाठवून इंग्रजीसह मराठी देखील अनिवार्य असल्याने मराठीत माहिती, दिशादर्शक फलक बसविण्याच्या सूचना दिल्या. नोटीस मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसात अंमलबजावणी न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता. परंतु, इंग्रजीबरोबरच अनेक पाट्यांवर मराठी दिसत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

शहरात 43 हजार अनिवासी मिळकती
महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात 43 हजार अनिवासी मिळकती आहे. यातील बहुतांश मिळकतींवर इंग्रजी नामफलक लावले आहे. मराठीदेखील बंधनकारक असताना या सूचनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. दुकानदारांना नोटिसा पाठवून मराठीची सक्ती करण्यात आली, परंतु सक्तीचे आदेश गुंडाळून ठेवण्यात आले.