Shirur APMC Election – शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेला मोठा धक्का देत उच्च न्यायालयाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले. (दि.५) रोजी होणारे मतदान रद्द केले असून, नव्याने पात्र मतदारांची यादी तयार करून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे सर्व पक्षांच्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम होणार आहे.

शिरूर तालुक्यात एकूण ७८ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ १८ ग्रामपंचायतींनाच मतदानाचा अधिकार दिला होता. उर्वरित ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने त्या बरखास्त झाल्या होत्या. त्यामुळे त्या ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांना मतदार यादीतून वगळले. परिणामी, ९८५ पैकी केवळ २०६ सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. ७७९ सदस्य मतदानापासून वंचित राहणार होते.

याविरोधात माजी आमदार अशोक पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्रापूरचे ग्रामपंचायत सदस्य मयूर करंजे यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. त्यांचे अपील फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ग्रामपंचायत सदस्यांची तयार केलेली मतदार यादी कायदेशीर त्रुटीपूर्ण असल्याचे मान्य करीत संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदशे दिला.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता नव्याने पात्र मतदार यादी तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर नवीन निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात येणार आहे. आता जिल्हा प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशानुसार नव्याने निवडणूक कार्यक्रम कधी जाहीर करणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

हा लोकशाही, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा विजय
“माजी अशोक पवार म्हणाले, हा स्वाभिमानी शेतकरी विकास पॅनलचा नव्हे, तर लोकशाही, ग्रामपंचायत सदस्यांच्या हक्कांचा मोठा विजय आहे. आम्ही स्वार्थासाठी नव्हे, तर जनतेचे सेवक म्हणून न्यायालयात गेलो होतो. ७७९ ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणे हा त्यांच्यावर अन्याय होता. नऊ वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत त्यांचा हक्क हिरावला जात होता. अखेर न्यायालयाने हा अन्याय दूर केला. हा निर्णय विरोधकांना जनतेने दिलेली मोठी चपराक असून, यापुढे कोणाचाही मतदानाचा हक्क डावलण्याचे काम होऊ नये.”
– अशोक पवार, माजी आमदार.