Shirur News : जांबूत (ता. शिरूर) ग्रामपंचायतीतील शौचालय अनुदान वितरणात आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याने (Shirur News) तत्कालीन दोन ग्रामसेवकांवर पुढील दोन वेतनवाढी कायमस्वरूपी रोखण्याची कारवाई करण्यात आली. सीपीग्राम पोर्टलवरील तक्रारीनंतर झालेल्या चौकशीत हा प्रकार समोर आला.

तक्रारदार भरत कोरडे यांनी शौचालय अनुदानातील अनियमितता, ग्रामसभेत खोटी उपस्थिती दर्शविणे, सरपंच पदाचा कालावधी संपल्यानंतरही ग्रामपंचायत खात्यावरील पैसे काढणे, वन विभागाची परवानगी न घेता वृक्षतोड (Shirur News) करून निधीचा अपहार करणे तसेच गाळे व प्लॉट घोटाळ्याबाबत सीपीग्राम पोर्टलवर तक्रार दाखल केली होती. पंचायत समिती मार्फत याबाबत चौकशी करण्यात आली.

चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय अनुदानाचे वितरण करण्यात आले होते. मात्र, लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याऐवजी अनेकांना बेअरर धनादेशाद्वारे पैसे देण्यात आल्याचे आढळून आले.

अनुदान वितरणाची ही पद्धत आर्थिक नियमांशी सुसंगत नसल्याचे समितीने नमूद केले. याच चौकशीत ग्रामसचिवालय व व्यापारी संकुल उभारणीसाठी जमा करण्यात आलेल्या लोकवर्गणी व अनामत निधीचीही पडताळणी करण्यात आली.

संबंधित कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे तसेच व्यवहार ग्रामपंचायतीच्या (Shirur News) स्वतंत्र बँक खात्यातून झाल्याचे नोंदीत आढळले. अनामत रकमेच्या वाटपाबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, विनापरवानगी वृक्षतोडीच्या आरोपांबाबत वन विभागाकडून स्वतंत्र चौकशी सुरू असून, नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होणार आहे. प्लॉट वाटपाच्या आरोपांना मात्र चौकशीत ठोस आधार मिळाला नसल्याचे नमूद आहे. चौकशी समितीच्या निष्कर्षानुसार तत्कालीन ग्रामसेवक कुंवरलाल बाजीराव घासले आणि आशिष अरूण भागवत यांच्यावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा नियमांनुसार पुढील दोन वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई करण्यात आली.

याबाबतचा अहवाल गटविकास अधिकारी महेश डोके यांनी जिल्हा परिषदेचे प्रकल्प संचालक तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. मात्र, या कारवाईबाबत तक्रारदार भरत कोरडे यांनी असमाधान व्यक्त केले असून, निष्पक्ष व कायदेशीर कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे पुन्हा तक्रारी केल्याचे त्यांनी सांगितले.

शौचालय अनुदान वितरण करताना काही लाभार्थ्यांची बँक खात्यांसंदर्भात तांत्रिक अडचणी असल्याने अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात जमा केल्यास तीचा लाभ मिळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांना प्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ मिळावा, गाव हागणदारीमुक्त व्हावे आणि अभियानाचा उद्देश सफल व्हावा या हेतूने बेअरर धनादेशाद्वारे रक्कम वितरित करण्यात आली. यामागे कोणताही वैयक्तिक हेतू नसून नागरिकांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळवून देणे हाच उद्देश होता.

– कुंवरलाल घासले
तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी जांबुत

“जांबुत ग्रामपंचायतीबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालात शौचालय अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा न करता बेअरर धनादेशाद्वारे वितरित केल्याची अनियमितता आढळून आली. या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून तत्कालीन दोन ग्रामसेवकांच्या पुढील दोन वेतनवाढी रोखण्याची प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे.”

– महेश डोके
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती शिरूर