Sheetal Tejwani : मुंढवा येथील चाळीस एकर सरकारी जमीन परस्पर अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीला (Sheetal Tejwani) बावधन पोलिसांनी केलेली अटक आणि पुणे न्यायालयाने दिलेली पोलिस कोठडी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. खडक पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तेजवानी (Sheetal Tejwani) अटकेत असताना तिला पोलिसांसमोर हजर राहण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ (३) अंतर्गत नोटीस बजावण्याचा वरवरचा प्रयत्न करण्यात आला; तसेच अटकेची कारणे कळविली नसल्याने आरोपीच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने बावधन पोलिसांवर ठेवला. तेजवानीला ५० हजार रुपयांचा मुचलका आणि तितक्याच रकमेच्या हमीवर सोडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाच्या मालकीची चाळीस एकर जमीन परस्पर पार्थ पवारांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी कथित कुलमुखत्यार शीतल किसनचंद तेजवानी, कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील आणि तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. Sheetal Tejwani या संदर्भात खडक पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात अटकेत असलेल्या तेजवानीला बावधन पोलिसांनी न्यायालयाचे प्रॉडक्शन वॉरंट घेऊन १६ डिसेंबर २०२५ ला अटक केली. त्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने तेजवानीला पोलिस कोठडी सुनावली होती. या प्रकरणी तेजवानी (Sheetal Tejwani) आणि तारू यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, पुण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तेजवानीचा जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर तेजवानीने ॲड. अजय भिसे व ॲड. दीपाली केदार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात ‘रिट’ याचिका दाखल करीत बावधन पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. नोटिशीचा दिखावा; अटकेची कारणे कळविली नाहीत खडक पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात शीतल तेजवानी कोठडीत असताना, बावधन पोलिसांनी तिला ८ नोव्हेंबर २०२५ ला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ (३) अंतर्गत दुसरी नोटीस एक डिसेंबर २०२५ ला पाठवून तिला ६ डिसेंबर २०२५ ला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगितले होते. त्याच्या आदल्या दिवशी बावधन पोलिसांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर तेजवानीला ताब्यात घेण्यासाठी अर्ज केला. त्यामुळे वैधानिक अटींचे पालन केल्याचा दिखावा करण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे सोपस्कार करण्यात आले. याशिवाय तेजवानीचा ताबा घेताना आरोपीने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीला तिच्या अटकेची कारणे कळविली नाहीत, असा युक्तिवाद तेजवानीचे वकील ॲड. अजय भिसे यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने तेजवानीची अटक आणि कोठडी बेकायदा ठरवित बावधन पोलिसांना झटका दिला. थकीत कर्ज प्रकरणातही तेजवानीची अटक बेकायदा सेवा विकास सहकारी बँकेते सव्लासात कोटी रुपयांचे कर्ज थकविल्याप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल किसनचंद तेजवानीला केलेली अटक आणि पुणे विशेष न्यायालयाने दिलेली कोठडीही मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. या प्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तेजवानीला तीन जानेवारीला दुपारी अटक करण्यात आली. तिला न्यायालयासमोर हजर करण्यापूर्वी दोन तास आधी अटकेची कारणे देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने अटकेची कारवाई बेकायदा ठरवली आणि तेजवानीला ५० हजार रुपयांचा मुचलका व तितक्याच हमी रकमेवर सोडण्याचे आदेश दिले.
