नवी दिल्ली  – मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात टोलवाटोलवी सुरू झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात हा मुद्दा राज्यांच्या अधिकारात नसल्याचे म्हटल्यानंतर याबाबत आज केंद्रीय पातळीवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता पुन्हा राज्यांनाही असतील, अशी नवी दुरुस्ती केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केली आहे. निकालात ज्या दोन तीन मुद्द्यांवर न्यायालयाने आरक्षण नाकारले होते, त्यातला केंद्राच्या अखत्यारितला एक महत्वाचा विषय होता.

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा निकाल 5 मे रोजी देण्यात आला होता.

त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्राने या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने तिही फेटाळली होती. त्यामुळे संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्राने त्याबाबत निर्णायक पाउल उचलले आहे.

केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळालेले हे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूरही होईल, असा विश्वास भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनीही व्यक्त केला. याच मुद्यावर त्यांनी आज केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांची भेट घेतली होती.

दरम्यान, मराठा आरक्षण केवळ राज्याचा अधिकार की केंद्राचा या एकाच मुद्द्यावर नाकारले गेलेले नाही. त्यामुळे या दुरुस्तीनंतरही पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा, समाजाला मागास ठरवणाऱ्या मागास आयोगाच्या अहवालाची वैधता हे मुद्दे स्पष्ट झाल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होत नाही.

केंद्राच्या या दुरुस्ती विधेयकात त्याचमुळे पन्नास टक्के मर्यादेचाही उल्लेख असावा, अशी मागणी महाविकास आघाडीचे नेते सातत्याने करत आहे. याच मुद्द्यावर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली होती.