Transgender Rights – ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील अन्यायाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मांडलेले ‘ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यानुसार, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या तीव्रतेनुसार आता शिक्षेचे स्वरूप अधिक कडक करण्यात आले असून, दोषींना १४ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, हे विधेयक प्रामुख्याने जैविक कारणांमुळे सामाजिक बहिष्काराचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी आणले गेले आहे. २०१९ च्या मूळ कायद्यामध्ये गुन्ह्यासाठी कमाल दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती, जी आता गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार वाढवण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे ट्रान्सजेंडर समुदायाला मिळणारे कायदेशीर संरक्षण अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ट्रान्सजेंडर या संज्ञेची केलेली नवी व्याख्या. सरकारने या कायद्याच्या व्याप्तीतून लैंगिक कल आणि स्वतःहून स्वीकारलेली लैंगिक ओळख यांना वगळले आहे. केवळ जैविक कारणास्तव ट्रान्सजेंडर असलेल्या व्यक्तींनाच या कायद्याचा लाभ मिळेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवर जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध करत, हे विधेयक व्यक्तीच्या स्वतःची ओळख निवडण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारे असल्याचे म्हटले. समलिंगी व्यक्तींना यातून वगळल्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे काय, असा प्रश्न विचारत विरोधकांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, विरोधकांनी सुचवलेले सर्व बदल आवाजी मतदानाने फेटाळून लावत सभागृहाने या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला मंजुरी दिली.