नवी दिल्ली  – राज्यसभेने वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 मध्ये सुधारणा करणाऱ्या वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयकाला मान्यता दिली. हे विधेयक लोकसभेत गेल्या वर्षी 17 मार्च रोजी संमत झाले होते.
विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करणे, या महिलांमध्ये बलात्कार पिडीत महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह इतर महिलांचा समावेश राहील.

गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्‍टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्‍टरांचा सल्ला घेणे आवश्‍यक राहील. वैद्यकीय मंडळाद्वारे निदान झालेल्या गर्भाच्या विकृतींच्या बाबतीत गर्भपाताची कमाल मर्यादा लागू होत नाही. गर्भपात करणाऱ्या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्ती खेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणार नाही.

तसेच गर्भनिरोधकांच्या अपयशाचे क्षेत्र स्त्रिया आणि त्यांच्या जोडीदारापर्यंत वाढविण्यात आले आहे. वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) कायदा महिलांसाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवेचा विस्तार करण्यासाठी, उपचारात्मक, मानवी दृष्टीकोनातून आणि सामाजिक आधारावर आणण्यात येत आहे.
स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारामुळे होणाऱ्या गर्भधारणा किंवा गर्भाच्या विकृतीच्या कारणास्तव सध्याच्या गर्भपाताची कमाल मर्यादा वाढविण्याबाबत अलीकडेच न्यायालयाला अनेक याचिका प्राप्त झाल्या आहेत. या सुधारणांमुळे महिलांना सुरक्षित गर्भपात सेवेची महत्वाकांक्षा व प्रवेश वाढेल आणि ज्या महिलांना गर्भपाताची आवश्‍यकता आहे, त्यांना सन्मान, स्वायत्तता, गोपनीयता आणि न्याय मिळेल.