नवी दिल्ली  – आधार कार्ड मतदान कार्डाला जोडण्यासह प्रलंबित असणारे निवडणूक कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2021 लोकसभेत गोंधळात मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी करत विरोधकांनी त्याला कडाडून विरोध केला.

हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी बहुतांश विरोधी सदस्य अध्यक्षांपुढील जागेत येऊन घोषणाबाजी करत होते. हे विधेयक लोकसभेत सकाळी सादर करण्यात आले. त्यावेळी विरोधकांनी त्याला तीव्र विरोध केला.

या विधेयकाला विरोध करताना कॉंग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी म्हणाले, या विधेयकाला मी विरोध करत असून हे विधेयक संबंधित स्थायी समितीकडे परत पाठवावे. या कायद्याने सर्वोच्च न्यायलयाने संरक्षित केलेल्या खासगीपणाच्या हक्काला बाधा येते. त्यासाठी हे विधेयक संबंधित स्थायी समितीकडे पाठवावे.

हे विधेयक सरकारच्या कायदे बनवण्याच्या क्षमतेबाहेरचे आहे. त्यामुळे देशाच्या लोकशाहीला धोका पोहोचू शकतो, आधार कार्ड कायदा त्याला मतदान कार्डाशी जोडायला परवानगी देत नाही. आर्थिक आणि अन्य अनुदानात्मक लाभासाठी त्याचा वापर करता येतो, असे मनिष तिवारी म्हणाले.

एमआयएमचे नेते असाउद्दीन ओवेसी म्हणाले, विधेयक या सभागृहाच्या कार्यकक्षेबाहेरील आहे. पुट्टय्यास्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यांदांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. तर तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सौगता रॉय यांनी या विधेयकाला विरोध करतानाच केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला.
कॉंग्रेसचे नेते शशी थरूर म्हणाले, आपल्या देशात आधार कार्ड हा केवळ निवासी पत्त्याचा पुरावा आहे. तो नागरीकत्व असल्याचा पुरावा नाही. आपल्या देशांत केवळ नागरिकांनाच मतदानाचा हक्क आहे.

हे विधेयक मांडणारे कायदा मंत्री किरण रिज्जू म्हणाले, विरोधी सदस्यांचा युक्तीवाद अनाकलनीय आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या युक्तीवादाचा विपर्यास करत आहेत. त्यांना या विधेयकाचा उद्देशही कळालेला नाही तसेच त्यांचा युक्तीवादही योग्य नाही, असे म्हणत रिज्जू यांनी विधेयक लोकसभेत मांडले.