सातारा : मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज या आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे. “जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही. एकतर आरक्षण मिळेल, नाहीतर माझी अंत्ययात्रा निघेल,” अशी ठाम आणि आरपारची भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. दरम्यान, सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे, ज्यामुळे आंदोलक आणि समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

या आंदोलनाला राजकीय वळण लागले असून, सत्ताधारी नेत्यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते शरद पवार यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जरांगे यांच्या आंदोलनाला सुरुवातीपासूनच शरद पवार यांचे पाठबळ आहे. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सत्ताधाऱ्यांना खुलं आव्हान दिलं आहे. “जर मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागे शरद पवार यांचा हात असेल, तर सरकारने तसे सिद्ध करून दाखवावे,” असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

शशिकांत शिंदे पुढे म्हणाले, “सरकारकडे सर्व यंत्रणा आणि संसाधने आहेत. जरांगे यांच्या आंदोलनामागे शरद पवार यांचा हात आहे, असा दावा करत असाल तर ठोस पुरावे सादर करा. शरद पवार काही बोलले नाहीत, तर सत्ताधारी म्हणतात की त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. आणि जर पवार यांनी आंदोलनाबाबत काही बोलले, तर त्यांच्यावर आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप केला जातो. ही दुटप्पी भूमिका आहे.”

शिंदे यांनी पुढे मराठा आंदोलनाच्या स्वरूपावरही भाष्य केले. “हे आंदोलन स्वयंस्फूर्त आहे की कुणाच्या पाठबळावर सुरू आहे, हे सरकारने तपासावे. लोकांमध्ये गैरसमज पसरवून राजकारण करणे थांबवावे. सरकारने हे आंदोलन गांभीर्याने घ्यावे आणि तातडीने निर्णय घ्यावा. समितीच्या अहवालाची वाट न पाहता, सरकारने त्वरित बैठक घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस पावले उचलावीत,” अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. सरकारने या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शिंदे यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, कोण कोणत्या भूमिकेत आहे यावर चर्चा करण्याऐवजी, मराठा समाजाच्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करून ठोस निर्णय घ्यावा. या आंदोलनाचा निकाल काय लागतो आणि सरकार यावर काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.