Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांचे चार दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. मराठा समजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवून देणारच, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक दाखल झाले आहेत.

आंदोलनामुळे सीएसएमटी, बीएमसी रोडवरील वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

सध्या न्यायालयात जरांगे यांच्या आंदोलनाविरुद्ध याचिकेवर सुनावणी सुरू असून जरांगे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत.

महाधिवक्ता आणि सदावर्तेंकडून युक्तीवाद सुरू आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबई खोळंबली असून हे आंदोलन नियमबाह्य आहे, असे यावेळी जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले आहे.

तर महाधिवक्त्यांनीही जरांगे यांनी आंदोलनाचे नियम पाळले नाहीत, असे सांगितले आहे. आम्ही सर्व नियमांचे पालन करू, अशी हमी जरांगे यांनी दिली होती. त्यामुळेच जरांगे यांना आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आंदोलकांनी नियमांचे पालन केले नाही, असे महाधिवक्त्यांनी या सुनावणीदरम्यान सांगितले.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहे. ‘उल्लंघनाबाबत जरांगे यांना नोटीस बजावली होती का?’ असा थेट सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. यावेळी कोर्टाच्या प्रश्नाला महाधिवक्ता यांनी उत्तर दिलं. ‘हमीपत्र देताना अटींचे पालन करु असं सांगितलं होतं. पाच हजार लोकांना परवानगी होती पण हजारो लोक आले’, असं महाधिवक्ता म्हणाले.

त्यांनी अटी स्पष्ट करताना सांगितले की, ‘तिथं कुणीही आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करणार नाही. उघड्यावर घाण करणार नाही. वाहतुकीस अडथळा आणणार नाही. पोलिसांनी अटकाव करणार नाही. सायंकाळी ६ नंतर आंदोलन संपवून जागा रिकामी करू, अशा अनेक अटीशर्ती घालूनच केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती. आंदोलकांनी घालून दिलेल्या अनेक अटिशर्तींचा भंग केला’, असंही महाधिवक्ता म्हणाले.

राज्याचे महाअधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी मनोज जरांगे यांचे 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजीचे आंदोलन हे परावनगीविना होते. या दोन दिवसांच्या आंदोलनाला सरकारने परवानगी दिलेली नाही, असे यावेळी महाधिवक्त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच ध्वनिक्षेपकाचा वापरही चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला, असेही महाधिवक्ते यांनी सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयानेच शनिवार आणि रविवारच्या आंदोलनाची परवानगी देऊ नये, असे सांगण्यात आले होते. या सूचनेनुसार सरकारने या दोन्ही दिवसांच्या आंदोलनाची परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळेच हे आंदोलन विनापरवानगी झालेले आहे, असे निरीक्षण महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी नमूद केलं आहे.

राज्य सरकारची भूमिका :

राज्य सरकारने कोर्टात सांगितलं की, आंदोलनाला फक्त आझाद मैदानात परवानगी आहे आणि इतर ठिकाणी रॅली किंवा धरणे आयोजित करण्यास मनाई आहे. ध्वनिक्षेपकांचा वापरही परवानगीशिवाय केला गेला. गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागत आहे.