Shankar Mandekar – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत: ज्या उमेदवारांना जनतेची सेवा करण्यासाठी उमेदवारी दिली आहे, त्यांना प्रचंड मतांनी विजयी करावे, हीच दादांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे भावनिक आवाहन आमदार शंकर मांडेकर यांनी केले.आंबेगाव येथील आरोह गार्डन येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने भोर आणि राजगड तालुक्यातील शहरात वास्तव्यास असलेल्या मतदारांसाठी जाहीर मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या वेळी उपस्थित जनसमुदाय दादांच्या आठवणींनी भावुक झाला.या वेळी भोर नगरपरिषदचे नगराध्यक्ष रामचंद्र नाना आवारे, कात्रज दूध संघाचे माजी अध्यक्ष भगवान पासलकर, भोर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष संतोष घोरपडे, राजगड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष किरण राऊत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंद देशमाने, जिल्हा परिषदेचे उमेदवार रणजित शिवतरे, अमोल नलावडे, प्रवीण जगदाळे तानाजी मांगडे यांच्यासह भोर- राजगड तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंचायत समिती उमेदवार सुवर्णा किरण राऊत, सिताताई नंदू खुळे, संदीप खुटवड, अंकुश दसवडकर राजेश बोडके, सुनीता वरे, सारिका कोंढाळकर, मनीषा कंक आदींसह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. अजित पवार या वेळी मांडेकर म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समिती, पीएमआरडीए आणि विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून भोर आणि राजगड तालुक्यांत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. किल्ले संवर्धनासाठी ऐतिहासिक निधी आणि भोर नगरपरिषदेसाठी एकाच वर्षात सुमारे ४२ कोटी रुपये मंजूर करून दादांनी शहराच्या विकासाला गती दिली. वाजेघर, वांगणी आणि शिवगंगा उपसा सिंचन योजनांसाठी १७० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासन स्तरावर अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. राजगडच्या विकासाचे व्हिजन भोर, राजगड आणि मुळशी या तिन्ही तालुक्यांच्या विकासाचा समतोल राखताना, राजगडसारख्या लहान तालुक्याला प्रगतीपासून वंचित न ठेवता तो अधिक सुजलाम सुफलाम कसा करता येईल, याचे एक विशेष व्हिजन अजितदादांनी बाळगले होते, अशी माहिती आमदार मांडेकर यांनी दिली. कोदवडी पुलाच्या दुर्घटनेबाबत मांडेकर भावुक म्हणाले, पुलाची दुर्घटना घडताच दादांना माहिती दिली आणि त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता साडेसहा कोटी रुपये मंजूर करण्याचे आदेश दिले.