पुणे – अधिकारी आणि कर्मचारी, तसेच शिक्षण विभागाकडील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी प्रशासनाकडून येत्या 8 दिवसांमध्ये विहित नमुन्यात राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेचे उपायुक्त अनिल मुळे यांनी सोमवारी मुख्यसभेत दिली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांनंतर नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा आणि ग्रेड पेचा तिढा सुटणार हे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच माध्यमिक आणि तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगातील ग्रेड पेनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करावा असा प्रस्ताव हेमंत रासने आणि दीपक पोटे या सदस्यांनी दिला होता.

प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी उपसूचना विशाल तांबे, दत्तात्रय धनकवडे, अरविंद शिंदे यांनी दिली. या उपसूचनेसह प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सदस्यांना प्रस्ताव मांडावा लागतो हे दुर्दैव आहे. प्रशासनाने खरेतर सातवा वेतन आयोग लागू करणे गरजेचे होते, अशी खंत विरोधीपक्ष नेते दिलीप बराटे यांनी मांडली.