पुणे – महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या खास सभेत घेण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांपासून या आयोगासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू होते. या निर्णयाचा फायदा पालिकेच्या 18 हजार कर्मचाऱ्यांना होणार असून या आयोगानुसार वेतन वाढीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना पाच हप्त्यांत पुढील पाच वर्षांत दिली जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे 584 कोटी रुपयांचा खर्च होणार असल्याची माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

 

सभागृह नेते गणेश बीडकर, माजी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, नगरसेवक अजय खेडेकर यावेळी उपस्थित होते. महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली होती. समितीने काही महिने वेतन आयोगाविषयी सर्व कामगार संघटनांचे म्हणने ऐकून घेतले होते. यादृष्टीने तयार केलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. स्थायी समितीने प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर तत्काळ हा प्रस्ताव मुख्य सभेला पाठवण्यात आला होता.

 

 

महापालिकेच्या सर्व वर्गातील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. धोरणात्मक निर्णय घेत असताना सर्व पक्षांना विश्वासत घेण्यात आले. त्याचबरोबर कामगार संघटनांशी चर्चा करण्यात आली होती. करोनामुळे महापालिकेची मुख्यसभा आठ महिने होऊ शकली नाही. अखेर ऑनलाइन सभेचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर तत्काळ सातव्या वेतन आयोगाचा विषय मान्य करण्यात आला. कामगार संघटनांनी वेगवेगळ्या उपसुचना दिल्या होत्या. यापैकी प्रस्तावाला सुसंगत असणाऱ्या उपसूचना मान्य करण्यात आल्या आहेत.

 

 

मुख्य सभेने सातव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. येत्या 5 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने हा फरक दिला जाईल. तर राज्य शासनाकडे हा अहवाल पाठवला जाणार असून शासन मान्यता देईल, या भरवशावर सर्व कर्मचाऱ्यांना विभागून 60 कोटी रुपयांची उचल दिली जाणार आहे.

– मुरलीधर मोहाेळ, महापौर