राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाची मंजुरी

---

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा

---

8 हजार 300 कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना लाभ

---

पालिकेवर 93 कोटींचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जानेवारी 2010 पासून कार्यरत असलेल्या पालिकेच्या सुमारे 8 हजार 300 कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. तर अप्रत्यक्ष म्हणजेच निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना देखील याचा लाभ होणार आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करणारी पिंपरी चिंचवड महापालिका राज्यातील पहिली ठरली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच नेते अजित पवार यांच्या प्रयत्नामुळेच हा निर्णय त्वरित झाला असून, याचे संपूर्ण श्रेय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाच जात असल्याचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ नेते आझम पानसरे, शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, विरोधी पक्षनेते नाना काटे, माजी महापौर योगेश बहल, मंगला कदम, माजी उपमहापौर राजू मिसाळ, नगरसेवक मयूर कलाटे, माजी नगरसेवक प्रसाद शेट्टी, युवक अध्यक्ष विशाल वाकडकर, महापालिका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, अंबर चिंचवडे, तसेच प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

आमदार अण्णा बनसोडे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. मात्र भाजपकडून त्यांच्या पदरी निराशाच मिळाली. दरम्यान महाविकास आघाडीची सत्ता राज्यात येताच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल अशी घोषणा केली होती. आणि त्यांनी त्यांचा शब्द खरा करून दाखवला. नुकत्याच नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. हा निर्णय केवळ अजित पवार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे तात्काळ लागू झाला आहे. म्हणून इतर कोणी काहीही म्हणत असले तरी, याचे श्रेय केवळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पिंपरी चिंचवड कर्मचारी महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत करत ढोल ताशांच्या गजरात महापालिका मुख्यलयात जल्लोष केला. या निर्णयाचा पिंपरी चिंचवड महापालिकेमधील एकूण 8 हजार 300 कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी 17 ते 22 टक्के इतकी वेतनवाढ होणार आहे.

पालिकेवर 93 कोटींचा बोजा
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे सात ते आठ हजार रुपयांनी वाढ होणार आहे. यासाठी पालिकेवर वर्षाकाठी सुमारे 93 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. 11 जून 2019 रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. महाआघाडीचे सरकार आल्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची भेट घेतली. त्यानंतर केवळ आठ दिवसांत हा निर्णय घेण्यात आला.