Manoj Jarange:  मनोज जरांगे यांनी 20 दिवस उपोषण केल्यानंतर सरकारला तीन महिन्याचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर उपोषण मागे घेतले. यानंतर आता सरकारकडून जरांगे यांना मोठा धक्का देण्यात आला आहे.

मनोज जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून चौकशी केली जाणार आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित काही नेते, नातेवाईक आणि व्यावसायिक सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची IT विभागाकडून छाननी केली जाणार आहे.  (Manoj Jarange)

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरवला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. या आंदोलनासोबत जोडले गेलेले व्यक्ती , नातेवाईक आणि कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचा सर्व व्यवहार हा तपासला जाणार आहे. कंत्राटात झालेली वाढ, बोली प्रक्रिया या व्यवहारांची सर्व छाननी होणार आहे.  (Manoj Jarange)

छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला तब्बल 764.7 कोटींची सरकारी कामे मिळाल्याचा थेटपणे आरोप असून त्याचीच तपासणी होणार आहे. अजय बारसकर यांनी यावर आरोप केला. सरकारी कंत्राटदारांनी राजकीय फायदा मिळून दिला जात आहे.  (Manoj Jarange)

काही व्यक्तींची जमीन, मालमत्ता आणि निधीच्या स्रोताची चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी कंत्राटांमध्ये राजकीय फायदा किंवा ‘क्विड प्रो क्वो’चा पुरावा नाही.

अजय बारस्कर यांचे आरोप  (Manoj Jarange)

मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाच्या मागे राहून टेंडर मिळवले आहेत. गरीबाच्या ताटातील भाकरी ओढून घेण्याच काम जरांगे करत आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जरांगे यांची गॅलेक्सी हॉस्पिटलला भेट झाली. तेव्हा पहिल्यांदा मनोज जरांगे सगळ्या पत्रकारांना बाहेर काढलं, बंद दाराआड दोघांनी चर्चा केली.  यावरून अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहे.

हेही वाचा: 

Lonikand Police Station: …अन् महिला अधिकाऱ्यानेच न्याय दिला; गुन्ह्याचा तपास अधिकारी बदलला