Devendra Fadnavis : मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
Devendra Fadnavis : मनोज जरांगे यांच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली.

Devendra Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने कूच केली होती. मात्र, बीडमधील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. आंदोलन मात्र सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे यांच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली. फडणवीस म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं, याचा आनंद आहे. आम्ही त्यांना आवाहन केलं होतं. त्यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्या आहेत. एका मागणीसमोर कायदेशीर अडचण असल्यामुळे ती मान्य करता आली नाही. त्याबाबत त्यांना माहिती देण्यात आली आहे.”
पुढे बोलताना फडणवीस यांनी सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बैठका आणि प्रशासकीय प्रक्रिया राबवली जाईल, असे सांगितले. “सरकार सकारात्मक आहे. आमचे दरवाजे उघडे आहेत,” असेही त्यांनी म्हटले. मराठा समाजासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
दरम्यान, आज पहाटे पाच वाजता बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे महत्त्वाची घडामोड घडली. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली .जवळपास दीड तास चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी आपल्या विविध मागण्यांबाबत भूमिका मांडली.
सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देत या कालावधीत शासन निर्णय (जीआर) काढून गॅझेटियरची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. तसेच ५८ लाख नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होऊ नये आणि याबाबत सरकारने लेखी हमी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मागण्या निर्धारित मुदतीत पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मुंबई गाठण्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे सध्या उपोषण स्थगित झाले असले तरी आंदोलनाची पुढील दिशा सरकारच्या निर्णयांवर अवलंबून राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांचा समावेश होता.
EMI Scam: स्वस्तात मिळणारा फोन पडू शकतो महागात; ‘ईएमआय स्कॅम’चा फटका बसण्याची शक्यता






