मुंबई – जगातील अनेक देशांपाठोपाठ भारतातही मंकीपॉक्सने थैमान घातला आहे. सध्या देशात 4 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, ज्यानंतर भारतीय औषध उद्योग या विषाणूजन्य आजारासाठी लस आणि औषधे विकसित करण्याचा विचार करत आहे.

भारतातील कोविड-19 लस कोविशील्ड विकसित करणार्‍या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदार पूनावाला यांनी मंगळवारी सांगितले की,’ते जागतिक भागीदार नोव्हावॅक्सच्या सहकार्याने मंकीपॉक्ससाठी mRNA लस विकसित करण्याचा विचार करत आहेत. पूनावाला यांनी असेही सांगितले की ते डॅनिश फार्मास्युटिकल कंपनी बवेरियन नॉर्डिकने निर्मित चेचक लस आयात करण्याचा विचार करत आहेत.’

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या मते (who), मंकीपॉक्ससाठी स्मॉलपॉक्स लस देखील उपयुक्त ठरू शकते. तसेच, ही लसी फक्त मंकीपॉक्स रूग्णांच्या जवळच्या संपर्कात आलेल्या लोकांनाच दिल्या पाहिजे. पूर्वी असे नोंदवले गेले होते की मंकीपॉक्स प्रतिबंध करण्यासाठी चेचक लस उपयुक्त आहे, परंतु त्याच्या परिणामकारकतेबद्दल डेटा मर्यादित आहे. यासोबतच डब्ल्यूएचओने सांगितले की, ते यावेळी मोठ्या प्रमाणावर लसीकरणाची शिफारस करत नाहीत.’

अशातच लस बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे मालक अदार पूनावाला यांनी सांगितले की, कोविड लसीनंतर कंपनी आता मंकीपॉक्स लसीचे काही डोस आयात करण्याची तयारी करत आहे. हा विषाणू ज्या प्रकारे पसरत आहे, त्याबाबत सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूनावाला यांनी पुढे सांगितले की, कंपनी स्वतःच्या पैशाने परदेशातून लसीचे डोस आणत आहे. ही लस काही महिन्यांत येईल.

मंकीपॉक्सच्या विषाणूवर स्मॉल पॉक्स लस प्रभावी असल्याचे सिद्ध होते, त्यामुळे स्मॉल पॉक्स लस देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पूनावाला म्हणाले की, ‘सध्या काही लाख लोकांसाठी ही लस मागवली जात आहे, मात्र त्यासाठी सरकारने कोणते धोरण आखले पाहिजे, याचा विचार करावा. सीरम इन्स्टिट्यूटने याआधी सर्व्हायकल लस बनवण्याची घोषणा केली होती.’

ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर येथील प्रख्यात सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ आणि विषाणूशास्त्रज्ञ, प्रोफेसर डॉ. गगनदीप कांग म्हणाले की,’चेचक लस  मंकीपॉक्सपासून संरक्षण करते, परंतु कोणताही भारतीय उत्पादक स्मॉलपॉक्स लस बनवत नाही. त्याचबरोबर मंकीपॉक्सबाबत जागतिक लसीकरणाची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मंकीपॉक्सच्या औषधांचा विचार केल्यास, स्मॉलपॉक्सवर उपचार करण्यासाठी विकसित केलेल्या टेकोविरिमॅट लसची शिफारस युरोपियन मेडिसिन एजन्सीने जानेवारी 2022 मध्ये केली होती.