मुंबई – लस निर्मिती क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचे मोलाचे योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा.

या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. सध्या हापकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लसी तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हापकिनमार्फत करावी. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, हापकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, विधि व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे उपस्थित होते