पुणे –“टीईटी’ घोटाळ्यामुळे बदनाम झालेल्या परीक्षा परिषदेचा आणखी एक कारनामा चव्हाट्यावर आला आहे. परिषदेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात कॉपी-पेस्ट करताना गंभीर चुका झालेल्या आहेत. त्यातच राज्य समितीने अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिलेली असताना, त्यातील चुका दुरुस्तीसाठी परीक्षा परिषदेकडून आटापिटा सुरू आहे. मंजुरी मिळालेल्या अंदाजपत्रकात बदल कसा काय केला जातो, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. “टीईटी’ घोटाळ्यानंतर तरी परिषदेला शहाणपण येईल, अशी अपेक्षा होती. पण, एक-एक भानगडी वाढत चालल्या आहेत. अंदाजपत्रकाचे महत्त्वच परिषदेला कळलेले नाही का? अशी परिस्थिती आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करताना केलेली जमा-खर्चाची आकडेमोड जुळत नाही. मागील वर्षांतील अंदाजपत्रकातील माहिती आहे, तशीच वापरण्यात आली. साध्या पेपरवर झेरॉक्स काढलेले अंदाजपत्रक मार्चअखेर झालेल्या राज्य समिती सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यावर चर्चा न करता, अंदाजपत्रक न पाहताच ते घाईघाईने मंजूरही करण्यात आले. मोजक्याच प्रिंट काढलेल्या अंदाजपत्रकाच्या प्रती सभा संपल्यानंतर पुन्हा जमा करुन घेण्यात आल्या. अंदाजपत्रकाची लपवाछपवी परीक्षा परिषदेच्या विविध बॅंकांमध्ये सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तरीही, अतिशय तकलादू अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. हे अंदाजपत्रक हातात घेण्यासारखेही नाही. त्याची प्रत सहायक आयुक्त, अधीक्षक यांच्यासह इतरही अधिकाऱ्यांना मिळालेली नाही. परिषदेकडे अंदाजपत्रकाची प्रत मागितली असता, ती देण्यास अध्यक्ष, आयुक्त, उपायुक्त, लेखाधिकारी यांनी “टाळाटाळ’ केली. अंदाजपत्रक हे गोपनीय असल्याने ते वेबसाइटवर टाकले जात नाही, तसेच ते कोणालाही देता येणार नाही. अंदाजपत्रक हवे असल्यास रितसर पत्र द्यावे. अंदाजपत्रक तयार करताना त्यात काही चुका झालेल्या आहेत. त्याची लेखाधिकारी कार्यालयामार्फत दुरुस्ती सुरू असून व छपाई खर्चात काटकसर करण्यात येणार आहे. – दत्तात्रय जगताप, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद
