डॉक्‍टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे फेर नियोजन

पुणे – शहरात करोना संशयितांचे तपासणी नमुने घेतल्यानंतर तसेच लक्षणे नसलेल्या करोना बाधितांवर उपचारासाठी महापालिकेने शहरात विलगीकरण कक्ष (कोविड केअर सेंटर) सुरू केली आहेत. त्यातील ज्या केंद्रांमध्ये 100 पेक्षा कमी रुग्ण आहेत. अशी केंद्र बंद करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

कमी रुग्ण असलेली शहरात अशी सुमारे 10 ते 12 केंद्र आहेत. येथील रुग्णांना इतर केंद्रांत पाठवले जाणार आहे. मात्र, येथे चाचणीचे नमुने घेण्याचे काम मात्र सुरूच राहणार आहे. कमी रुग्णसंख्या असलेल्या केंद्रावर तीन शिफ्टमध्ये डॉक्‍टर तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचारी नियुक्त करावे लागतात. परिणामी, जास्त क्षमता असलेल्या केंद्रावरील डॉक्‍टर तसेच वैद्यकीय कर्मचारीच उपलब्ध होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात शहरात करोना रुग्णसंख्या कमी असल्याने काही मिळकतींमध्ये हे विलगीकरण कक्ष तयार केले होते. त्यात सणस मैदान, खराडी तसेच वानवडी येथील महापालिकेची क्रीडा संकूल, तसेच इतर काही ठिकाणी ही केंद्र गरजेनुसार सुरू केली आहेत. आता या केंद्रांमध्ये 100 पेक्षा कमी रुग्ण आहेत.

…म्हणून पालिका घेतेय निर्णय
शहरात करोना बाधितांची संख्या वाढत असल्याने पालिकेने बालेवाडी क्रीडा संकूल, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ट्रिनिटी महाविद्यालय, सिंहगड महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह अशा ठिकाणी 500 हून अधिक क्षमतेचे विलगीकरण कक्ष उभारले आहेत. मात्र, येथे 250 ते 300 बाधितांसाठी एकच डॉक्‍टर आहे. त्याच वेळी लहान केंद्रांमध्ये 30 ते 40 रूग्णांमध्ये एक डॉक्‍टर आहे. त्यामुळे मोठ्या विलगीकरण कक्षांत कामाचा ताण वाढत आहे. परिणामी, लहान केंद्रांतील वैद्यकीय कर्मचारी मोठ्या केंद्रावर पाठवून इथले रुग्णही तिथेच ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उपलब्ध डॉक्‍टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे योग्य पद्धतीने नियोजन शक्‍य होणार आहे.

नगरसेवकांचा विरोध?
करोनाच्या सुरूवातीच्या काळात केंद्र सुरू करताना त्या भागातील नगरसेवकांनी या लहान केंद्रांना विरोध केला होता. मात्र, आता ही केंद्र बंद करताना हेच नगरसेवक पुन्हा विरोध करत आहेत. बाधितांची संख्या वाढल्याने याच नगरसेवकांच्या प्रभागातील नागरिकांना प्राधान्य मिळत आहे. त्यामुळे ही केंद्र बंद करण्यास नगरसेवक विरोध करत आहेत. मात्र, प्रशासनाने अशा ठिकाणची चाचणी केंद्र सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगत नगरसेवकांची समजूत काढण्यात येत आहे.