पवनानगर – गेली अनेक वर्ष सुरू असलेल्या पवना धरणग्रस्तांच्या मागणीला अखेर आज यश आले. धरणग्रस्तांना चार एकर जमीन देण्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवा, असे आदेश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत शुक्रवारी (दि. 19) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

या बैठकीला खासदार श्रीरंग बारणे, मावळचे आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी अशोक शेटे, सुभाष भागडे, तहसीलदार विक्रम देशमुख, पुनर्वसन अधिकारी गीतांजली शिर्के, धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेचे अध्यक्ष नारायण बोडके, मुकुंद काऊर, रविकांत रसाळ, बाळासाहेब मोहोळ, ऍड. संजय खैरे, साधू मोहोळ, मारुती दळवी, किसन घरदाळे, दत्तात्रय ठाकर, बाळासाहेब काळे, राम कालेकर, दशरथ शिर्के, दत्ता घरदाळे आदी उपस्थित होते.

यावेळी पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आढावा घेण्यात आला. चंद्रकांत पाटील यांनी धरणग्रस्तांसोबत चर्चा केली. धरणग्रस्त खातेदारांना प्रत्येकी चार एकर जमीन देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रशासनाने राज्य सरकारकडे सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले.

आमदार सुनील शेळके यांनी पवनेच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाबाबत आज झालेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे आ. शेळके यांनी स्वागत केले. बाळा भेगडे म्हणाले की, पवना धरणग्रस्तांची तिसरी पिढी न्यायासाठी शासनदरबारी लढत होती. आजच्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.