पुणे – राज्यातील विद्यमान शासकीय व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून प्रवेशासाठी एकूण प्रवेश क्षमेतच्या पाच टक्के जागा दिव्यांगासाठी राखीव ठेवण्यात येतात. राज्यात दिव्यांगाकरीता स्वतंत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात नाहीत. दिव्यांगाची मोठ्या प्रमाणात असलेली संख्या विचारात घेता त्यांच्याकरीता त्या प्रमाणात व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने दिव्यांगाच्या खासगी औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये यंत्र व साधनसामग्री पुरविण्यालाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

राज्यात 419 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व 575 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अशा एकूण 994 संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांची प्रवेश क्षमता 2 लाख 12 हजार 464 प्रशिक्षणार्थी इतकी असून प्रति वर्षी सरासरी 1 लाख 41 हजार 796 इतक्‍या जागा प्रत्यक्ष प्रवेशासाठी उपलब्ध होतात.

खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद किंवा महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांकरिता केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना त्याच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार प्रशिक्षण शुल्काच्या 100 टक्के किंवा 80 टक्के रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे.

दिव्यांग प्रशिक्षणार्थीला रॅम्प, लिफ्ट यासह प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांची आवश्‍यकता असते. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस अनुदान देण्याच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. आता राज्य कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागामार्फत दिव्यांगाच्या प्रशिक्षण संस्थेस यंत्र व साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकड्यांकरिता 1 कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे.

अनुदानासाठी अटी व शर्ती
दि. 15 ते 31 मार्च या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज भरावा
अपंग कल्याण आयुक्तांकडे संस्थेची नोंदणी असणेआवश्‍यक
इच्छुक संस्थेस कार्य करण्याचा किमान 10 वर्षांचा अनुभव पाहिजे.
प्रस्तावास मान्यता
देण्याबाबत शासनस्तरावर
30 जूनपर्यंत निर्णय
प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर निधी उपलब्धतेच्या प्रमाणात अनुदान