हेमंत देसाई

अलीकडे पीएमसी या सहकारी बॅंकेवरील आपत्तीच्या वेळी सरकारने पावले उचलली. परंतु ती दुसऱ्या एखाद्या सशक्‍त बॅंकेत विलीन केली नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्येही फरक असतो. उदाहरणार्थ, स्टेट बॅंकेचा दर्जा वेगळा आणि इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेशी तिची तुलनाच होऊ शकत नाही. तेव्हा सरकारप्रमाणेच ठेवीदारांनीही स्वतःची सुरक्षितता स्वतःच जपली पाहिजे.

बहुसंख्य भारतीय आपली बचत सुरक्षित असेल, यास सगळ्यात जास्त प्राधान्य देतात. त्यामुळे लोक बॅंकांमधून आपला पैसा ठेवतात. सप्टेंबर 2019 अखेर एकूण व्यापारी बॅंकांत 130 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत आणि त्यापैकी 62 टक्‍के, म्हणजे 81 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये आहेत. खेडी आणि छोट्या शहरांत सामान्य माणसांचा सरकारी बॅंकांत ठेवी ठेवण्याकडे कल आहे. परंतु नोटाबंदी तसेच पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंक (पीएमसी बॅंक) व कर्नाटकातील श्री गुरू राघवेंद्र सहकारी बॅंक घोटाळ्यांमुळे जनतेच्या विश्‍वासाला तडा गेला आहे. या धक्‍क्‍यांमुळे काही ठेवीदारांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला. एका ठेवीदाराचा तर मृत्यू झाला. तर काहीजणांना आपल्या मुलींची लग्ने नियोजित वेळेनुसार करता आली नाहीत.

अलीकडील काळात देशातील बॅंकिंग व्यवस्थाच पोखरली गेली असल्यामुळे, ठेवी संकलनावर याचा परिणाम झाला आहे. जर समाधानकारक प्रमाणात ठेवीच गोळा झाल्या नाहीत, तर बॅंकांकडे कर्ज द्यायला पैसा कसा उरेल? 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ कर्ज थकवल्यास ते थकित कर्ज किंवा बॅड लोन समजले जाते. मार्च2018 पर्यंत नऊ लाख कोटी रुपयांची सरकारी बॅंकांची कर्जे थकलेली आहेत. सप्टेंबर 2019 पर्यंत हा आकडा आठ लाख कोटी रुपयांच्याही खाली आला आहे. परंतु हा आकडादेखील काही कमी नाही.

तीन वर्षांपूर्वी सरकारने फायनान्शियल रेझोल्यूशन अँड डिपॉझिट इशुरन्स बिल (एफआरडीआय) आणले होते. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्‍त समितीकडे पाठवण्यात आले. त्यावर टीका झाल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. एफआरडीआयच्या अंतर्गत रेझोल्यूशन कॉर्पोरेशन (आरसी) स्थापण्यात येणार होती. बॅंका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, बिगर बॅंकिंग वित्त कंपन्या यांच्या आरोग्याकडे आरसी लक्ष ठेवणार होती. एखादी कंपनी नुकसानीत गेल्यास, त्यातून मार्ग काढण्याचा अधिकार आरसीला होता. एफआरडीआय विधेयकातील 52व्या कलमानुसार, एखादी वित्तीय कंपनी वा बॅंक नुकसानीत आल्यास तिला “बेल इन’ योजनेनुसार मदत करता येऊ शकते.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना अडीच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवली मदत करून, त्यांना “बेल आउट’ केले आहे. थकित कर्जांमुळे या बॅंका प्रचंड तोट्यात गेल्या. त्यामुळे त्यांचा भागभांडवली पाया आक्रसला व म्हणून बॅंका सुरळीतपणे चालू राहण्यासाठी सरकारला त्यांना मदत करावी लागली. “बेल इन’ हे बेल आउटच्या बरोबर विरुद्ध असते. त्याअंतर्गत बॅंक/वित्तीय कंपन्यांच्या देण्यांची पुनर्रचना करण्यात येते. ठेवींवर व्याज देणे व ठेवींची परतफेड करणे हे बॅंकेचे देणेच असते. कलम 52च्या अनुसार, हे देणे रद्द करणे वा त्यात सुधारणा करणे, याची आरसीला परवानगी आहे. सोप्या शब्दात याचा अर्थ असा की, बॅंक वा वित्तीय कंपनी अडचणीत आल्यास, ठेवी न देण्याची वा त्यापैकी काही रक्‍कमच ठेवीदारांना परत करण्याची सोय आहे. किंवा या ठेवींचे रूपांतर दीर्घकालीन रोख्यात वा भागभांडवलात करण्याची आरसीला परवानगी आहे.

बेल इनमुळे ठेवीदारांना ठकवले जाईल, अशी टीका झाली. वस्तुस्थिती अशी होती की, आज ठेवी विमा आणि पतहमी महामंडळातर्फे प्रत्येक ठेवीदाराला एक लाख रुपयापर्यंतचीच नुकसानभरपाई मिळू शकते. म्हणजे बॅंक/कंपनी बुडाल्यास, ठेवीदाराची एक लाख रुपयांवर कितीही रक्‍कम असली, तरी त्यास एक लाख रुपयेच परत मिळू शकतात. आता ही मर्यादा लवकरच वाढणार असल्याचे सरकारने घोषित केले आहे. परंतु बेल इनची तरतूद या रकमेवरील ठेवींबाबतच लागू आहे. म्हणजे असे की, एखाद्या अपयशी बॅंकेत तुमचे अडीच लाख रुपये आहेत, तर आरसीकडे तीन पर्याय असतील. एकतर दीड लाख रुपयांची रक्‍कम परत केली जाणार नाही. (अडीच लाख वजा एक लाख रुपये विमा संरक्षित रक्‍कम) दुसरा मार्ग म्हणजे, एक लाख रुपयावरील रकमेची परतफेड न करणे आणि तिसरा पर्याय हा की, एक लाखावरील दीड लाख रुपये दीर्घकालीन रोख्यात वा समभागात परिवर्तीत करणे. परंतु हे विधेयक गदारोळामुळे मागे घ्यावे लागले आणि आता नव्या स्वरूपात ते पुन्हा येण्याची शक्‍यता आहे. नव्या विधेयकात बेल इन हा शब्द वापरला जाणार नाही. नव्या नियमानुसार नुकसानभरपाई विम्याची रक्‍कम वाढवली जाईल.

बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर जनतेचा बॅंकांवरील विश्‍वास वाढत गेला. ठेवीदारांच्या हितासाठी अपयशी बॅंकेचे यशस्वी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याचा अधिकार बॅंकिंग नियंत्रण कायदा 1949च्या कलम 45 अंतर्गत रिझर्व्ह बॅंकेला आहे. 2004मध्ये ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक ही खासगी बॅंक अडचणीत सापडल्यावर तिचे ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्समध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. न्यू बॅंक ऑफ इंडियाकडे ठेवीदारांना पैसे देण्याइतका निधी राहिला नाही, तेव्हा 1993 साली तिचे पंजाब नॅशनल बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात आले. एखादी बॅंक संकटात सापडल्यावर सरकार तिच्या मदतीला धावून जाते, हा इतिहास असल्यामुळे लोकांचा अजूनही बॅंकिंग व्यवस्थेवर विश्‍वास आहे. परंतु तरीही ठेवीदारांनी स्वतःदेखील सावधगिरी बाळगून विश्‍वासार्ह बॅंकेतच पैसा ठेवला पाहिजे. तसेच एकाच बॅंकेत पैसे टाकण्याऐवजी, ते तीनचार बॅंकांत विभागून टाकावेत. संकटग्रस्त बॅंकेच्या मदतीस सरकार धावून गेले, तरी ठेवीची रक्‍कम काढून घेण्यावर काहीएक मर्यादा असते. अशावेळी एकाच ठिकाणी ठेवी असण्याऐवजी, तीनचार ठिकाणी ठेवी असल्या, तर जास्त बरे पडते. तसेच सहकारी बॅंकेत ठेव ठेवताना जरा अधिकच विचार केला पाहिजे.