भारतीय दंडविधानामधील कलम 124 अ बाबत केंद्र सरकारने जरा नरमाईची भूमिका घेतल्याचे कालच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट झाले आहे. ही एक दिलासाजनक बाब आहे. हे कलम राजद्रोह आणि देशद्रोह या दोन्हींच्या बाबतीत वापरले जाते. सरकार त्या कलमांतर्गत कधीही कोणालाही उचलून आत टाकू शकते. त्या कलमात दोषी ठरणाऱ्यांना तीन वर्षांपासून आजन्म कारावासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. 

लोकांमध्ये विशेषत: सार्वजनिक जीवनामध्ये विशिष्ट हेतूने चळवळी चालवणाऱ्यांसाठी हे कलम धोकादायक आहे. त्याची मोठीच दहशत कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. याचा सरकारकडून कधीही गैरवापर केला जाऊ शकतो, असा अनेकांचा आक्षेप होता. त्यामुळे हे कलमच आयपीसीमधून काढून टाकावे, अशी मागणी काही जाणत्या लोकांनी केली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपर्यंत सरकार या कलमाचे समर्थन करीत होते. ते कलम रद्द करण्याची गरज नाही, फार तर त्याच्या वापराबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली जाऊ शकतात, अशी सरकारची भूमिका होती. पण आता मात्र या कलमाबाबत फेरविचार करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. सरकारची ही भूमिका रास्त आहे असेच म्हणावे लागेल. उशिरा का होईना सरकारने जरा सबुरीने घ्यायचे ठरवलेले दिसते आहे. अर्थात, हे कलम रद्द करण्याची सरकारने तयारी दर्शवली आहे किंवा कसे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. पण निदान या कलमाचा फेरआढावा तरी घ्यायला हे सरकार तयार झाले आहे, हेही नसे थोडके.

मुळात आयपीसीमधील हे कलम ब्रिटिशकालीन आहे. जेव्हा ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात देशात आणि जगाच्या अन्य भागामध्ये मोठी आंदोलने सुरू झाली त्यावेळी ब्रिटिश सरकारला अशा स्वरूपाच्या कायद्याची निकड भासू लागली. संपूर्ण भारतावर जेव्हा ब्रिटिशांचा पूर्ण कब्जा झाला त्यावेळी थॉमस मेकॉले नावाच्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याला भारतीय दंडविधान कलम म्हणजेच आयपीसीचा मसुदा तयार करण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्याच्या शिफारशीनुसार 1860 साली देशात आयपीसी लागू करण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात या 124 अ कलमाचा त्यात समावेश नव्हता. पण 1870 साली हे कलम त्यात समाविष्ट केले गेले. स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेकांच्या विरोधात या कलमाचा सर्रास वापर केला गेला. अगदी महात्मा गांधी, भगतसिंग, बाळ गंगाधर टिळक या मोठ्या व्यक्‍तींच्या विरोधातही हे कलम लागू केले गेले. मुळात स्वातंत्र्यसैनिकांचे दमन करण्याच्याच हेतूने हे कलम लागू केले गेले असल्याने त्याचा ब्रिटिश सरकारकडून सर्रास वापर होणे हे अगदी स्वाभाविक होते. या कलमाखाली महात्मा गांधी यांना जेव्हा अटक केली गेली त्यावेळी त्यांनी हा कायदा हास्यास्पद आणि भीतीदायक असल्याची टिप्पणी केली होती.

सरकारच्या एखाद्या निर्णयाच्या विरोधात लोकांना बोलण्याचे स्वातंत्र्यच या कायद्याने हिरावून घेतले गेले आहे, असे त्यांचे मत होते. कोणतीही व्यक्‍ती आपल्या वक्‍तव्याद्वारे अथवा लिखाणाद्वारे सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल तर तो राजद्रोह समजून त्याच्यावर या कलमाअंतर्गत अटकेची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे हे कलम घातक होते. मुळात देशाला आज स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली असताना या ब्रिटीशकालीन कायद्याची स्वतंत्र भारतात गरजच काय? असा प्रश्‍न वेळोवेळी उपस्थित केला गेला. सरकारच्या विरोधात बोलण्याचे लोकांना लोकशाहीद्वारे स्वातंत्र्य मिळाले असताना या स्वातंत्र्यांचा कोणी वापर सुरू केला तर त्याच्या विरोधात या कलमाअंतर्गत कारवाई करण्याची सरकारला पूर्ण मोकळीक कायमच राहिली आहे. त्यामुळे जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी देशाची स्वतंत्र घटना तयार केली जात असतानाही हे कलम काढून टाकण्याची मागणी केली गेली; पण त्यानंतरही आयपीसीमध्ये हे कलम कायम ठेवले गेले. त्याहीपेक्षा भयंकर बाब म्हणजे 1974 साली या कायद्याअंतर्गत कोणालाही विनावॉरंट पकडण्याची पोलिसांना अनुमती दिली गेली.

सरकारच्या विरोधात बोलले तर तो राजद्रोह आणि देशाच्या विरोधात बोलले तर तो देशद्रोह अशी साधी प्रचलित व्याख्या आहे. या दोन्ही बाबतीत हे 124 अ कलम लागू करण्याची सध्या तरतूद आहे. त्यामुळे कोणालाही देशद्रोही किंवा राजद्रोही ठरवण्याची मोकळीकच सरकारला मिळाली आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे सन 2014 पासून सन 2020 पर्यंत देशात या कलमांतर्गत 399 गुन्हे दाखल करून 630 लोकांना अटक केली गेली. अर्थात, हे गुन्हे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये फारसे टिकत नाहीत आणि यातील बहुतांशी आरोपी या आरोपातून निर्दोष सुटतात. ज्या 630 लोकांवर हे राजद्रोहाचे गुन्हे गेल्या काही वर्षांत लागू झाले आहेत, त्यातील केवळ 13 जणांनाच यात शिक्षा झाली आहे. बहुतांशी लोक निर्दोष सुटले आहेत. पण तोपर्यंत त्यांना जो तुरूंगवास भोगावा लागतो, तो मनस्ताप अधिक त्रासदायक असतो. या त्रासातून निरपराधांचीही सुटका होत नाही.

राजद्रोही किंवा देशद्रोही म्हणून एखाद्याच्या विरोधात खटला चालवला गेल्याने त्याची समाजात जी अवहेलना होते तो भागही आणखी वेगळा. अत्यंत तकलादू विषयावरूनही अलीकडच्या काळात या कलमाचा वापर केला गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातील एक प्रमुख उदाहरण देशातील एक दिवंगत सभ्य पत्रकार विनोद दुआ यांचे आहे. हिमाचल प्रदेशात त्यांच्या विरोधात एका क्षुल्लक बाबीतून 124 अ हे कलम लावले गेले होते. त्यांना सुप्रीम कोर्टाने नंतर निर्दोष सोडले हा भाग वेगळा; पण या कलमाचा कोणाच्याही विरोधात कसा गैरवापर होतो त्याचे हे एक लक्षणीय उदाहरण होते. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात सरकारला या अन्यायकारक कलमाचा फेरविचार करण्याची इच्छा झाली आहे याचे आपण खुल्या दिलाने स्वागत केले पाहिजे, हे मात्र खरे.