नवी दिल्ली – शालेय ( school) विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनातून मांसाहारी (non veg) पदार्थ वगळण्याचा लक्षद्विप प्रशासनाने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज कायम ठेवला. डेअरी फार्म बंद करणे आणि मांसाहारी (non veg) पदार्थ माध्यान्ह भोजनातून वगळण्याचा निर्णय लक्षद्विप (Lakshadweep) प्रशासनाने पूर्वीच घेतला आहे. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला केरळ उच्च न्यायालयाने 22 जून 2021 रोजी स्थगिती दिली होती. या संदर्भात ऍड. अजमल अहमद यांनी एक जनहित याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. लक्षद्विप प्रशासनाची जबाबदारी प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी गेल्या वर्षी घेतल्यापासून पशुपालन विभागाकडून चालवण्यात येणारा डेअरी फार्म बंद करण्यात आला आणि लक्षद्विपच्या नागरिकांच्या आहाराच्या सवयी बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. ही जनहित यातचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनामध्ये मांसाहारी पदार्थ न देण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. मात्र विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनामध्ये काय पदार्थ दिले जावेत याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकत नाही, अशी भूमिका लक्षद्विप प्रशासनाने घेतली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली.
