Satara DCC Bank Election – ‘सहकार’ हा शब्द उच्चारला की शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि परस्पर सहकार्याचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते. मात्र सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजण्यापूर्वी सेवा सोसायट्यांच्या ठरावांवरून जिल्ह्यात सुरू झालेला संघर्ष पाहता सहकाराच्या या पवित्र संकल्पनेला राजकीय सत्तासंघर्षाची धार लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मालखेड, (ता. कराड) येथे 25 जुलैला विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरावावरून दोन गटांत काठी आणि खुरप्याने गंभीर मारामारी झाली. याप्रकरणी पोलिसांनी आठ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना केवळ स्थानिक वाद म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील ठरावाचे राजकीय महत्त्व किती वाढले आहे,

याचे ते एक धक्कादायक उदाहरण ठरते. कोडोली, (ता. कराड) येथे तर दि. 2 ऑगस्टला ग्रामविकास सेवा सोसायटीच्या ठरावासाठी दोन लाख रुपयांची बोली लावल्याचा प्रकार समोर आला. मतदानाचा अधिकार मिळविण्यासाठी पैशांचा वापर होत असल्याच्या चर्चेने सहकार क्षेत्र हादरले आहे.

ठराव हा सहकारातील लोकशाही प्रक्रियेचा पाया असताना त्याची ‘किंमत’ ठरू लागली तर उद्या जिल्हा बँकेतील संचालक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर निवडून येणार की राजकीय गणितावर, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. जावळीतील हादगेघर विकास सेवा सोसायटीची सभा कोरमअभावी रद्द झाल्यानंतर 5 ऑगस्टला भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव मानकुमरे यांनी शशिकांत शिंदे यांनी संचालकांना ताब्यात ठेवल्याचा आरोप केला.

त्यानंतर शेकडो कार्यकर्त्यांसह त्यांच्या निवासस्थानी धडक देत संचालक मिळेपर्यंत माघार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेतल्याने जावळीतील राजकीय संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर आला. याच जावळीतील आखाडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र मानले जाते. मात्र सोसायटीच्या ठराव प्रक्रियेत ना.शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या बाजूने ठराव झाल्याने शिंदे गटाला राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा आहे.

वातावरण तणावपूर्ण झाल्याने पोलीस बंदोबस्ताची वेळ येणे, हे जिल्हा बँकेच्या ठरावांनी घेतलेले गंभीर वळण अधोरेखित करते. दरम्यान, माणचे आमदार तथा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे ‘जिल्हा बँकेचा गुलाल लावल्याशिवाय सोलापूरला जाणार नाही’, हे वक्तव्यही आता या पाश्वर्र्भूमीवर चर्चेत आले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ सहकारातील निवडणूक न राहता आगामी राजकीय प्रभावक्षेत्राची चाचणी ठरणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.