नगर  – एकीकडे जिल्ह्यात वाळूतस्करी जोमात असताना दुसरीकडे मात्र वाळूलिलावाला थंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र गेल्या पाच वर्षांतील वाळूलिलावांच्या प्रक्रियेवरून स्पष्ट होत आहे. त्यात मागील दोन वर्षांपासून तर वाळूचे लिलाव बंदच आहेत. 

सन 2014-15 यावर्षात जिल्हा प्रशासनाने 178 वाळूस्थळांची संख्या ठरवून 78 कोटी 32 लाख 29 हजार सरकारी किंमत मिळणे अपेक्षित होते.प्रत्यक्षात मात्र केवळ 25 वाळूस्थळांचे लिलाव होवून 13 कोटी 55 लाख 64 हजार इतकाच महसूल प्रशासनाला मिळाला. सन 2015-16 मध्ये 64 वाळूस्थळे निश्‍चित करून प्रशासनाने 69 कोटी 93 लाख 4 हजार रूपयांचा महसूल निश्‍चित केला होता.मात्र प्रत्यक्षात अवघ्या 17 वाळूस्थळांचे लिलाव होवून 7 कोटी 93 लाख 25 हजार महसूल प्राप्त झाला. सन 2016-17 मध्ये 77 वाळूस्थळे निश्‍चित करून 82 कोटी 32 लाख 48 हजार महसूल अपेक्षित होता.मात्र प्रत्यक्षात अवघे 18 वाळूस्थळांचे लिलाव होवून 86 कोटी 6 लाख 26 हजार इतकाच महसूल मिळाला.

सन 2017-18 साली 45 वाळूस्थळे निश्‍चित करून 117 कोटी 54 लाख 39 हजार रूपयांचा महसूल प्रशासनाला अपेक्षित होता.प्रत्यक्षात केवळ बारा वाळूस्थळांचे लिलाव होवून 13 कोटी 18 लाख 74 हजारांचा महसूल मिळाला. सन 2018-19 मध्ये 14 वाळूस्थळे निश्‍चित करून 83 कोटी 9 लाख 83 हजार रूपयांचा महसूल अपेक्षित केला होता.मात्र यावर्षी वाळूलिलावाला कोणीच प्रतिसाद न दिल्याने लिलाव झालेच नाही. सन 2019-20 ला तब्बल 378 वाळूस्थळे निश्‍चित करून 356 कोटी 52 लाख 3 हजार इतका महसूल अपेक्षित होता.

यावर्षी गौणखनिज वसुलीचे 80 टक्‍के काम
एकीकडे यावर्षी वाळूलिलाव झाला नसला तरी चोरटी वाळू वाहतूक,विविध गौणखनिजे यामाध्यमातून 74 कोटी 42 लाख 93 हजार रूपयांचा महसूल मिळालेला आहे. यावर्षीचे वसुली उद्दिष्ट 92 कोटींचे होते. अजून मार्च महिना बाकी आहे. नगर तालुक्‍यातून सर्वाधिक 11 कोटी 3 लाख 66 हजार इतका तर सर्वात कमी राहाता तालुक्‍यात 2 कोटी 15 लाख 38 हजार इतका महसूल मिळाला. नगर तालुक्‍यापाठोपाठ श्रीगोंदा तालुक्‍यातून 10 कोटी 18 लाख 34 हजार इतका महसूल मिळाला आहे.