नाशिक :- शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही योजना मोहिमस्तरावर राबविण्यात यावी, अशा सूचना राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात शबरी आदिवासी घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याबैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, नाशिक व कळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी जितिन रहमान, विशाल नरवाडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, जिल्ह्याला मिळालेल्या एकूण उद्दिष्टापेक्षा अधिकच्या उद्दिष्टांची मागणी करण्यात यावी. जेणेकरून ग्रामीण भागातील कोणीही आदिवासी बांधव शबरी घरकुल योजनेपासून वंचित राहणार नाही. त्याचप्रमाणे सर्व गट विकास अधिकारी यांनी या योजनेच्या कामांना प्रथम प्राधान्य देऊन अधिकाधिक घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतील प्राप्त प्रस्तावांमधील त्रुटींच्या पूर्तता तातडीने करण्यात याव्यात. जात प्रमाणपत्राबाबत त्रुटी असल्यास त्यातील वादाचे मुद्दे वगळता अन्य जात प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शासन आपल्या दारी हा शासनाचा उपक्रम जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात यावा. ज्यामुळे या उपक्रमाच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र तसेच इतर योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असणारे प्रमाणपत्रे व लाभ लाभार्थ्यांना उपलब्ध होतील, असेही पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

बैठकीच्या सुरूवातीला प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे यांनी शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची जिल्ह्यातील सद्यस्थितीची माहिती दिली. तसेच यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून बांधण्यात आलेले बंधारे व इतर कामे त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमित करणे याबाबतची देखील माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी सादर केली. यानंतर सेवानिवृत्त केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्या अडचणी व मागण्या जाणून घेवून त्याबाबत संबंधित अधिकऱ्यांनी उचित कार्यवाही करावी, असेही पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.