RTE Admission 2026 – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) भरल्या जाणाऱ्या राखीव जागांमध्ये गेल्या नऊ वर्षांत घट झाली आहे. या काळात ३२५ शाळा आणि १३ हजार २५५ जागा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश जागा कमी होत आहेत. काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला आहे तर काही शाळा आरटीईच्या निकषांची पूर्तता करत नाहीत. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून अनेक विनाअनुदानित शाळा बाहेर पडत आहेत. यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी होत आहेत. २०१८-१९ मध्ये प्रवेश प्रक्रियेसाठी ८ हजार ९८० शाळांमध्ये १ लाख २६ हजार १४० जागा होत्या. २०२६-२७ साठी ८६५५ शाळा, १ लाख १२ हजार ८८५ जागा आहेत. यामुळे नऊ वर्षांत ३२५ शाळा व १३ हजार २५५ जागा कमी झाल्याची माहिती अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर, २५ टक्के आरक्षण पालक सभेच्या अध्यक्ष सुरेखा खरे यांनी दिली. शासनाकडून वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती होत नाही, आरटीईच्या नियमातून सुटण्यासाठी अनेक शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा घेणे ही कारणे त्यामागे आहेत. पुण्यातील अनेक मोठ्या शाळांची नावे २०२६-२७ च्या यादीत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाषिक अल्पसंख्याक शाळांमध्ये ५१ टक्के विद्यार्थी त्या भाषिक अल्पसंख्याक गटातील आहेत का याची चौकशी करण्याची मागणीही डॉ. शरद जावडेकर यांनी केली. २०२६-२७ची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. दर वर्षी खासगी विनाअनुदानित शाळा प्रामुख्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत नकारात्मक भूमिका घेतात. त्यामुळे पालकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीती निर्माण होते. या संदर्भात शासनाने कायमस्वरूपी उपाय योजले पाहिजेत, असे सुरेखा खरे यांनी सांगितले.
