Education Budget 2026 – केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी केवळ कागदावरच न राहता त्या प्रत्यक्षात राबविण्याची आवश्यकता असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षण विभागातील विविध संघटनांच्या तज्ज्ञ मंडळीनी व्यक्त केल्या आहेत.

“अर्थसंकल्प शिक्षणाला केवळ पदव्यांपुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष रोजगारक्षमतेकडे नेणारा आहे. शाळांमध्ये १५ हजार ॲनिमेशन आणि गेमिंग लॅब्स सुरू करण्याची घोषणा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक संधींची कवाडे उघडणारी ठरेल. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी एक शासकीय वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मोठे पाऊल आहे.”
– नारायण शिंदे, अध्यक्ष, खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ

“शालेय शिक्षणाकडे केवळ खर्च म्हणून नव्हे, तर मुलांच्या भविष्यावरील गुंतवणूक म्हणून पाहिलेले दिसते. डिजिटल शिक्षणाच्या संकल्पनेमुळे ग्रामीण व गरीब विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळेल. शाळांची पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर दिलेला भर प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या गुणवत्तेत बदल घडवू शकतो. अर्थसंकल्प शिक्षण व्यवस्थेला अधिक मानवी, समताधिष्ठित आणि भविष्याकडे घेऊन जाणारा आहे.”
– भागूजी शिखरे, खजिनदार, पुणे जिल्हा कला शिक्षक संघ

“शिक्षण विभागासाठी एकूण ७८ हजार ५७२ कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढलेली आहे. हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे आहे. नवोदय विद्यालयांसाठी आणि एनसीईआरटी साठीही वाढीव निधीची तरतूद केली आहे.”
– दिनकर टेमकर, माजी शिक्षण संचालक

“अर्थसंकल्प शालेय शिक्षणात दिशा दाखवणारा आहे. मात्र, अंमलबजावणी, समता आणि मूलभूत गरजा यांवर अधिक स्पष्ट आणि पर्याप्त तरतुदी झाल्यासच अपेक्षित परिणाम साध्य होऊ शकतील. शिक्षक संघटनांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प तंत्रज्ञान-केंद्रित आहे. शिक्षण सुधारायचे असल्यास शिक्षकांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि स्थैर्य यांनाही प्राधान्य देणे अपरिहार्य आहे.”
– प्रा. सोमनाथ वाघमारे, राज्य समन्वयक, जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती

“शिक्षण विभागासाठी केलेली तरतूद वाढलेली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्व प्राथमिकपासून बारावीपर्यंत शिक्षक प्रशिक्षण आणि भौतिक सुविधा तसेच अटल टिंकरिंग लॅब यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी तसेच विद्यार्थिनींसाठी सुसज्ज वसतिगृहे आणि संशोधनासाठी प्रोत्साहन या नक्कीच दिलासा देणाऱ्या बाबी आहेत.”
– महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ

“अर्थसंकल्पामध्ये शालेय शिक्षणावर जास्त तरतूद केली असून, मागील वर्षापेक्षा ही वाढ सात टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत व नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.”
– प्रा. डॉ. संजय शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ

“वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करण्याच्या उद्देश्याने ५ हजार अटल टिंकरिंग लॅब तसेच ब्रॉडबँड पुरवण्याची तसेच १५ हजार पीएम श्री स्कूल ही मागील वर्षी केलेली घोषणा अशीच हवेत विरली आहे. जीडीपीच्या सहा टक्केपर्यंत शिक्षण क्षेत्रावर खर्च वाढवत नेणे अपेक्षित असताना त्याबाबतीत पूर्ण निराशा आहे.”
– मुकुंद किर्दत, समन्वयक, आप पालक युनियन