RTE Admission 2026 – शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी राज्य सरकारने लादलेली एक किलोमीटर अंतराची जाचक अट मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने आज स्थगित केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या घरापासून लांब असलेल्या नामांकित शाळांमध्येही प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च २०२६ (उद्या) रोजी निश्चित केली असून, सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला होता. यानुसार पालकांना ऑनलाइन अर्ज करताना केवळ घरापासून १ किलोमीटर परिघातील शाळांची निवड करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. या मर्यादेमुळे अनेक विद्यार्थी चांगल्या शाळांपासून वंचित राहात होते. या अन्यायाविरुद्ध आशिष चमन फुलझेले आणि इतरांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. कोणताही नियम मूळ कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले. विशेष म्हणजे १९ जुलै २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने अशीच अट रद्द केली असतानाही सरकारने पुन्हा तोच नियम लागू केल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. पालकांना काय फायदा होणार न्यायालयाच्या या स्थगितीमुळे आता पालकांना केवळ १ किलोमीटरच्या मर्यादेत न राहता, त्यापुढील अंतरावरील शाळांचे पर्यायही अर्जात उपलब्ध होतील. याशिवाय घराशेजारी सरकारी शाळा असली, तरीही खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा विद्यार्थ्यांचा अधिकार अबाधित राहिला आहे. न्यायालयाने ऑनलाइन प्रवेश पोर्टलमध्ये तातडीने बदल करण्याचे आदेश सरकारला दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (१० मार्च) होणार आहे.
