RTE Admission 2026 – शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव कोट्यातून प्रवेश मिळवण्यासाठी सध्या पालकांची मोठी धावपळ सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेत निवासाचा पुरावा म्हणून सादर कराव्या लागणाऱ्या नोंदणीकृत भाडेकरारासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये अचानक झालेल्या गर्दीवरुन प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. केवळ पाल्याला नामांकित शाळेत प्रवेश मिळावा, यासाठी अनेक पालक मूळ निवासी नसतानाही संबंधित शाळेच्या परिसरातील पत्त्यावर बनावट किंवा तात्पुरते भाडेकरार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने वंचित आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर गदा येण्याची भीती आहे. ‘पत्त्यांचा’ खेळ आरटीई नियमानुसार शाळेपासून एक किलोमीटर अंतरावर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य दिले जाते. हे अंतर सिद्ध करण्यासाठी नोंदणीकृत भाडेकरार हा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. याच नियमाचा फायदा घेण्यासाठी अनेक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकही आपल्या सोयीच्या शाळेजवळ भाड्याने राहत असल्याचे भासवून करारनामे करत आहेत. सध्या पुणे शहरातील हवेली तालुक्यातील विविध निबंधक कार्यालयांमध्ये हजारो भाडेकरार प्रलंबित आहेत. यामध्ये हवेली क्र. ९ मध्ये सर्वाधिक ९००, तर हवेली २०, २२ आणि ११ मध्ये मिळून शेकडो करार मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकीकडे प्रवेशासाठीची १० तारीख ही अंतिम मुदत जवळ येत असतानाच, शासकीय देयके भरण्याची ग्रास प्रणाली तांत्रिक बिघाडामुळे ठप्प झाली आहे. यामुळे नवीन भाडेकरार नोंदणी पूर्णपणे थांबली आहे. आधीच १५-२० दिवसांचा विलंब होत असताना आता सिस्टीम बंद पडल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे, असे असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्सचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले. खरे गरजू वंचित ? या सर्व धावपळीत मूळ प्रश्न आ वासून उभा आहे तो म्हणजे खरोखरच झोपडपट्टीत किंवा लहान घरात राहणाऱ्या गरिबांना याचा लाभ मिळणार का? केवळ प्रवेशासाठी जवळचे स्थान दाखवण्याच्या नादात भाडेकरारांचा बाजार गरम झाला असून, यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर विनाकारण ताण येत आहे. जर सक्षम पालकांनी अशा प्रकारे पळवाटा शोधल्या, तर ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही किंवा जे खरोखरच त्या परिसरात भाड्याने राहतात, अशा पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे.
