पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काही अंशी अपेक्षेप्रमाणे आणि काही अंशी अचंबित करणारे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या आठ-नऊ वर्षांत भाजपला एका अर्थाने निवडणूक लढविणारे यंत्र बनविले आहे आणि ती व्यूहरचना भाजपला यश देत आहे. पाचपैकी चार राज्यांत भाजप आणि पंजाबात आम आदमी पक्षाला (आप) सत्तेचे सिंहासन मिळाले आहे.

गेल्या वर्षी पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आपली सगळी ताकद पणाला लावूनही ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने भाजपचा वारू रोखला होता. आता झालेल्या निवडणुकीत मात्र भाजपविरोधक तो करिष्मा दाखवू शकलेले नाहीत. किंबहुना भाजप विरोधकांना मोदींच्या प्रतिमेस तोडीस तोड नेतृत्व देणे हे किती आव्हानात्मक आहे याचीच प्रचिती या निकालांनी दिली आहे. तथापि या निकालांचा ठळक विशेष हाही आहे की जेथे मतदारांना राष्ट्रीय आणि प्रस्थापित प्रादेशिक पक्षांना सक्षम पर्याय दिसतो तेथे मतदार त्या पर्यायाला संधी देत आहेत. पंजाबच्या निकालांचा तो अन्वयार्थ आहे. पाच राज्यांतील निकालांचा परिणाम हा त्या त्या राज्यांतील सत्ताधीश ठरविण्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांचे परिणाम व्यापक असणार आहेत आणि म्हणूनच त्यांचा अन्वयार्थ लावणे गरजेचे.

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा गेल्या वेळच्या तुलनेत घटल्या आहेत हे खरे; तथापि सत्तेत पुनरागमन करण्यात भाजपला यश मिळाले आहे. खरे म्हणजे करोनाची ढिसाळ हाताळणी, शेतकरी आंदोलन, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचे पुत्र आशिष यांनी शेतकऱ्यांचा अंगावर वाहन घालण्याचा झालेला आरोप, पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात जाट आणि अल्पसंख्याक एकत्र आल्याची वृत्ते, ब्राह्मण समाजाचा योगी आदित्यनाथ यांच्यावर असलेला कथित रोष या सगळ्यामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात विजय सोपा नाही असा कयास लावला जात होता. भाजपच्या जागा कमी होण्यामागे यातील काही कारणे असूही शकतात. मात्र भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याइतकी ती कारणे प्रबळ ठरलेली नाहीत.

समाजवादी पक्षाने जिंकलेल्या जागांमध्ये गेल्या वेळच्या तुलनेत भक्‍कम भर पडली आहे; तरीही बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांनी नितीश यांना जेवढी तगडी लढत दिली होती तेवढी अखिलेश देऊ शकलेले नाहीत. एकीकडे हिंदुत्व आणि दुसरीकडे विकास अशा दुहेरी मुद्‌द्‌यांच्या मार्गाने भाजपने मतदारांना आकृष्ट केले आणि त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून भाजपला सत्तेत पुनरागमन करता आले आहे. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष आणि कॉंग्रेस यांची स्थिती दयनीय झाली आहे.

वास्तविक प्रियांका गांधी यांनी जोरदार प्रचार केला होता. मात्र तरीही दोन आकडी संख्या देखील कॉंग्रेसला गाठता आलेली नाही. भाजप हा वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस राजकारणात सक्रिय असतो आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून सर्व निवडणुका गांभीर्याने घेतो. अन्य पक्षांसाठी हा धडा आहे; दुसरीकडे भाजपने देखील आपल्या जागा कमी का झाल्या याचे आत्मचिंतन विजयाचा जल्लोष संपल्यावर करणे गरजेचे. एक मात्र खरे, या निकालांनी योगी आदित्यनाथ यांचे प्रस्थ भाजपमध्ये वाढेल.

पंजाबात “आप’ला यश मिळेल अशी शक्‍यता व्यक्‍त होत होतीच; पण ती लाट असेल असा अंदाज क्‍वचितच कोणी व्यक्‍त केला होता. एकीकडे कॉंग्रेसने नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या आहारी जाऊन अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याचा अगोचरपणा केला, दुसरीकडे चन्नी यांच्यासारख्या अपरिचित नेत्याकडे केवळ पंजाबचा पहिला दलित मुख्यमंत्री म्हणून धुरा सोपविली. पण चन्नी यांना पुरेसा वेळही हाताशी नव्हता; आणि मुख्य म्हणजे सिद्धू यांच्या रूपाने पक्षात बेदिलीची बीजे कायमची रोवली गेली होती. अमरिंदर सिंग यांनी नवा पक्ष काढून भाजपशी सलगी केली. तेही मतदारांना बहुधा रुचले नसावे. अकालींनी तर विश्‍वासार्हता गमावली आहेच; तेव्हा अशा पोकळीत आपने आपली प्रतिमा एक सक्षम पर्याय म्हणून उभी केली.

दिल्लीनंतर पंजाबला आपने लक्ष्य केले आणि दिल्लीप्रमाणेच वारेमाप आश्‍वासने दिली. यात मोफत विजेपासून मोफत शिक्षणापर्यंत आश्‍वासनांची बरसात होती. या सगळ्यासाठी आर्थिक निधी कसा येणार याचा उलगडा झालेला नसला तरी प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या बाबतीत मतदारांचा जेव्हा कमालीचा भ्रमनिरास होतो तेव्हा ते अन्य पण सक्षम वाटणाऱ्या पर्यायाला संधी देतातच. कॉंग्रेसने पहिला दलित मुख्यमंत्री म्हणून चन्नी यांना धुरा दिली खरी; आणि दलितांची मतपेढी आपल्याला मिळावी म्हणून बहुजन समाज पक्षाशी अकाली दलाने आघाडी केली; पण आपण सत्तेत आल्यास कोणत्याही राजकीय नेत्याची नव्हे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगत सिंग यांच्याच प्रतिमा सरकारी कार्यालयांत लावल्या जातील असे जाहीर करून बहुधा त्या डावपेचांतील हवाच आपने काढून घेतली.

शेतकरी कायद्यांवरून भाजपशी मैत्री तोडूनही अकालींना यश मिळाले नाहीच आणि बादल यांच्यापासून अनेक दिग्गज आपच्या वावटळीत पराभूत झाले. आता आपसमोर आव्हान आहे ते दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्याचे आणि मुख्य म्हणजे सीमेवर असणाऱ्या पंजाबसारख्या राज्यात सुरक्षा आणि शांतता कायम राहील यांची तजवीज करण्याचे. दिल्लीत आपचे राज्य असले तरी नायब राज्यपालांकडे सत्तेची सूत्रे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पंजाबात तसे नाही. तेव्हा भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील आप सरकारला तक्रारीस वाव राहणार नाही आणि कामगिरी एवढा एकच निकष त्या सरकारच्या मूल्यमापनासाठी राहील.

उत्तराखंडमध्ये सलग दोनदा एकाही पक्षाला सत्ता राज्य स्थापनेपासून मिळालेली नव्हती. कॉंग्रेसची भिस्त कदाचित एवढ्या एकाच आशेवर होती. पण भाजपने तो प्रघात मोडीत काढला आहे. खरे म्हणजे उत्तराखंडमध्ये भाजपला सूर सापडत नव्हता. कुंभमेळ्याच्या आयोजनाने करोनाचा झालेला फैलाव, काही मोठ्या नेत्यांनी भाजपला दिलेली सोडचिठ्ठी, गेल्या दीड एक वर्षात तीन मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी यांच्यापाशी नेतृत्वाच्या अनुभवाचा असणारा अभाव, बेरोजगारी असे अनेक मुद्दे भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी पुरेसे होते. पण कॉंग्रेसला आपल्या पक्षातील बेदिलीवरच उपाय योजता आला नाही.भाजपमधून काही नेते आयात करून आपल्याला बाजी मारता येईल असे बहुधा कॉंग्रेसला वाटले असावे. पण धामी अननुभवी असले तरी मतदारांनी मोदींच्या प्रतिमेला महत्त्व दिले.

गोव्यात पर्रीकर यांची अनुपस्थिती होती. भाजपने जे उमेदवार दिले होते ते वादग्रस्त ठरले होते. खाण उद्योगाच्या समस्यांपासून करोना हाताळणीतील ढिसाळपणा असे अनेक मुद्दे होते; भाजपमध्ये अंतर्गत असंतोष होता. एवढी भूमी सुपीक असूनही कॉंग्रेसला तिथे भूमीची मशागत करता आली नाही; तेव्हा मतांचे पीक येईल ही अपेक्षाच भाबडी. तृणमूल कॉंग्रेस आणि आप पासून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यापर्यंत अनेक पक्षांची तेथे भाऊगर्दी असताना देखील कॉंग्रेसने तेथे भाजपला चांगली लढत दिली असे म्हणता येईलही; पण सत्तेने कॉंग्रेसला हुलकावणीच दिली आहे. मणिपूरमध्ये भाजपचे सरकार बनणार आहे.

या निकालांचे अनेक धडे आणि बोध आहेत. एक म्हणजे शेतकरी आंदोलनापासून करोना, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला विपरीत परिणाम, महागाई, पेगॅसस प्रकरण, विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाढता वापर, इत्यादी अनेक मुद्दे असूनही भाजपविरोधकांना त्या मुद्द्यांचे राजकीय भांडवल करता आले नाही. केवळ मोदींना विरोध करून विरोधक भाजपला आव्हान देऊ शकणार नाहीत आणि तात्कालिक एकजुटीच्या आणाभाकांनी भाजपला पर्याय उभा करता येणार नाही हे वास्तव या निकालांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे. त्यासाठी सातत्य हवे, कार्यक्रम हवा आणि विश्‍वासार्ह नेतृत्व हवे याची जाणीव भाजप विरोधकांना या निकालांनी करून दिली आहे. जेव्हा एखाद्या प्रबळ पक्षाला पराभूत करायचे असते तेव्हा विरोधकांनी आपापसातील भेद आणि महत्त्वाकांक्षा यांचे विसर्जन करून एकजुटीने उभे राहावे लागते. मात्र अशी आघाडी कॉंग्रेससह की कॉंग्रेसविना याच गोंधळात अद्यापि विरोधक फसलेले असतील तर भाजपच्या पथ्यावरच ते पडेल यात शंका नाही.कॉंग्रेसने आपल्या पराभवाचे आत्मचिंतन करणे गरजेचे आणि निकडीचे.

या निकालांचा एक मोठा विशेष हाही आहे की मतदारांनी कुठेही संदेह ठेवलेला नाही आणि निवडणुकोत्तर आघाड्यांच्या अनिष्ट प्रयोगांना वाव दिलेला नाही. एका अर्थाने स्थैर्याला दिलेला हा जनादेश आहे. असा जनादेश हा मतदारांना नेतृत्व विश्‍वासार्ह वाटले तरच मिळतो. तेव्हा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत गाठ मोदींच्या प्रतिमेशी आहे याचे भान भाजपला आव्हान देऊ इच्छिणाऱ्यांनी ठेवावयास हवे. उत्सवी नेतृत्वास मतदार विश्‍वासार्ह मानत नाहीत आणि तात्कालिक आघाड्यांना मतदार भुलत नाहीत. मुद्दे असूनही सरकारविरोधात वातावरण तयार करण्यात विरोधकांनी अवसानघातकीपणा दाखवला तर मतदार विरोधकांना गांभीर्याने घेत नाहीत. तेव्हा भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर आव्हान द्यायचे तर त्यासाठी सातत्य, मेहनत आणि एकमुखी नेतृत्व यांना पर्याय नाही हे अंजन या निकालांनी विरोधकांच्या डोळ्यात घातले आहे. एरव्ही दिल्ली दूरच आहे हा इशाराही याच निकालांनी दिला आहे!

राहुल गोखले