पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या असतानासुद्धा लोकानुनय करणारी धोरणे टाळून निव्वळ आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि धोरणातील विसंगती दूर करण्याचे सर्व प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसून येतात. विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला असून, हा विकास झाल्यानंतर देशातील वाहतुकीचा खर्च कमी होताना दिसेल आणि देशाची कार्यक्षमताही वाढविता येईल.

अर्थसंकल्पाच्या दिवसांत लोकांना, विशेषतः मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी सरकार करात सवलत देईल अशी अपेक्षा वाढते. त्याचप्रमाणे आपल्यावरील करांचा भार कमी करण्याबाबत चर्चा व्हावी, यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे लॉबिंग सुरू असते. अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यातून आपल्यासाठी खास सवलती बाहेर पडतील, असे परकीय गुंतवणूकदारांना वाटत असते; परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर केला त्यात यापैकी काहीही घडले नाही. देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना हा अर्थसंकल्प देशाच्या पुढील 25 वर्षांचा रोडमॅप मांडताना दिसतो.

गेल्या दोन-तीन दशकांचा विचार केल्यास सरकार भांडवलीखर्चात कपात करीत असल्याचे दिसून येते. भांडवली गुंतवणुकीची सर्व जबाबदारी जणूकाही खासगी क्षेत्रावरच येऊन पडली असावी, असेच वाटत होते. मात्र, तंत्रज्ञानाचा विकास असो, रोजगार असो, गुंतवणूक असो किंवा निर्यात असो, प्रत्येक क्षेत्रातील उणीव परदेशी गुंतवणूक भरून काढू शकते, असेच वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु गेल्या दहा वर्षांचा विचार करता असे दिसते की, कितीही प्रयत्न केले तरी देशातील भांडवली गुंतवणूक वाढत नाही, मग ते सार्वजनिक क्षेत्र असो वा खासगी क्षेत्र असो.

सरकारच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आणि पायाभूत सुविधांसह अनेक क्षेत्रांत सरकारने भांडवली गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. गेल्या दोन वर्षांपासून करोनाचा तडाखा बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याची गरज भासू लागली होती. मात्र, करोनामुळे महसुलावर परिणाम होत होता. त्यामुळे पूर्वीपासूनच जे सरकार गरिबांच्या कल्याणाच्या योजना राबवीत होते, त्याच्यावर करोनासाठी मदतीच्या पॅकेजवर होणारा खर्च वाढवावा लागल्यामुळे गुंतवणुकीसाठी निधी उभारणे सरकारला शक्‍य होत नव्हते.

चालू आर्थिक वर्षात 9.2 टक्‍के वाढीमुळे जीएसटी संकलन आणि प्रत्यक्ष कर महसुलातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचा पुरेपूर फायदा घेत चालू आर्थिक वर्षातही भांडवलीखर्चात वाढ करण्यात आली आहे. आगामी वर्षातही 7 लाख 50 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकंदर अर्थसंकल्पाच्या 19 टक्‍के एवढी ही रक्‍कम आहे. बहुधा, गेल्या तीस वर्षांमधील हा सर्वाधिक खर्च असावा.

अर्थमंत्र्यांनी लोकानुनयाचे धोरण टाळताना पंतप्रधान गति-शक्‍ती विकास प्रकल्प सादर केला. त्याचा उद्देश विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा आहे. हा विकास झाल्यानंतर देशातील वाहतुकीचा खर्च कमी होताना दिसेल आणि देशाची कार्यक्षमताही वाढविता येईल. त्यासाठी विविध प्रकारच्या खर्चाबरोबरच लघुउद्योग, डिजिटल पायाभूत सुविधा, शिक्षण, पिण्याचे पाणी आणि गरिबांसाठी घरे यांसह विविध खर्चांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प लोकानुनय करणारा नसून पुढील पंचवीस वर्षांच्या विकासावर भर देणारा आहे.

2001 नंतर चीनमधून होणाऱ्या आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्र जवळजवळ नष्टच झाले होते. आपला एपीआय उद्योग उद्‌ध्वस्त झाला होता. इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योग आणि रसायन उद्योगावरही गंभीर दुष्परिणाम झाले होते. लघुउद्योग कमी झाले. जागतिक व्यापार करारात (डब्ल्यूटीओ) आपल्याला सरासरी 40 टक्‍के आयातशुल्क आकारण्याचा अधिकार होता. आपण फक्‍त नऊ ते दहा टक्‍के दराने हे शुल्क आकारत होतो. त्याचा परिणाम आपण सर्वांनी पाहिला आहे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018 च्या अर्थसंकल्पात भारताच्या इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि दूरसंचार उद्योगाचे संरक्षण करताना शुल्क दहा टक्‍क्‍यांवरून वीस टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर हेच धोरण सुरू राहिले.

करोनाच्या काळात सरकारने मेक इन इंडिया धोरणात बदल करत आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय अधोरेखित केले. आयातीमुळे सर्वाधित प्रभावित झालेल्या 13 क्षेत्रांसाठी प्रॉडक्‍शन लिंक्‍ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. गेल्या महिन्यात देशात अर्धसंवाहक (सेमी कंडक्‍टर) तयार करण्यासाठी दहा अब्ज डॉलरच्या सहकार्याची घोषणाही करण्यात आली होती. देशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी हे सर्व करण्यात आले.

चालू अर्थसंकल्पातही सरकारने विविध क्षेत्रे आणि उत्पादनानुसार टेरिफ वाढविण्याची घोषणा केली आहे. देशातील उत्पादन वाढविण्यासाठी भूतकाळात ज्या भागांत प्रमुख वस्तूंवरील टेरिफ कमी करण्यात आले होते अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ती सूटही काढून घेण्यात आली आहे. देशात सौरऊर्जा उपकरणांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 19 हजार 500 कोटी रुपयांची विशेष घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हरितक्रांतीच्या काळापासून देशात रासायनिक शेतीला चालना मिळाली. त्यामुळे देशात कृषी उत्पादनात वाढ झाली हे खरे; परंतु त्याच वेळी शेतकऱ्यांचा शेतीसाठीचा खर्चही वाढला. तसेच कीटकनाशकांसह नको असलेली अनेक रसायने आपल्या ताटापर्यंत आली.

गेल्या काही दिवसांपासून रसायनमुक्‍त शेतीवर सरकारचा भर आहे. चालू अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेती, झिरो बजेट शेती आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली असून, रसायनमुक्‍त शेतीचे उद्दिष्ट मागील काही वर्षांप्रमाणेच पुढे सुरू ठेवण्यात आले आहे. देशात अन्नधान्याचे उत्पादन जास्त होते आणि तेलबियांचे उत्पादन मात्र कमी आहे. त्यामुळे देशाचे परदेशातून येणाऱ्या खाद्यतेलावरील अवलंबित्व अधिक आहे. या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन समाप्त झाले असले तरी शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी, त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून तरतूद करणे गरजेचे होते. या विषयालाही अर्थसंकल्पात योग्य स्थान मिळाले आहे. करोनाच्या महासंसर्गामुळे त्रस्त असलेल्या राज्य सरकारांच्या तिजोरीला आधार देण्याची गरज भासू लागली. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सुधारित अंदाजपत्रकात ती 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, पुढील वर्षासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

काही विशिष्ट कारणांसाठी राज्यांना खर्च करावा लागू शकेल आणि त्यासाठी या निधीचा राज्यांना उपयोग होऊ शकेल. पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका अवघ्या 40 दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या असतानासुद्धा लोकानुनय करणारी धोरणे टाळून निव्वळ आर्थिक विकासाला गती देण्याचे आणि धोरणातील विसंगती दूर करण्याचे सर्व प्रयत्न या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळतात.

प्रा. डॉ. अश्‍वनी महाजन