पंजाबमध्ये दीर्घकाळापासून राजकीय ओढाताण सुरू होती आणि त्यावर दलित मुख्यमंत्री म्हणून चरणजितसिंग चन्नी यांना शपथ देऊन फुलस्टॉप दिला. चन्नी यांची निवड हा रामबाण उपाय आहे की तात्पुरती डागडुजी हे आगामी निवडणुकीतून आपल्याला समजेल. अशा प्रकारची स्थिरता कायमच राहील, असे दिसत नाही. त्याचे फलित काय हाती येते हे येणाऱ्या काळात पाहावे लागेल.

कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा चन्नी यांच्यावर सोपवून सामाजिक राजकारणाकडून दलित मतांच्या राजकारणाचा नवा मुलामा दिला; परंतु एवढ्यावरच कॉंग्रेसची राजकीय चिंता थांबलेली नाही. कॉंग्रेस आणि चन्नी यांच्यासमोर पंजाबमधील दलित मतांबरोबरच अन्य समुदायांची मते कशी मिळवता येतील, हेदेखील पाहावे लागणार आहे. देशात पंजाबमध्ये दलित समाजातील लोकसंख्या सर्वाधिक म्हणजे 32 टक्‍के इतकी आहे. या समुदायातील एकगठ्ठा मतदान हे एखाद्या पक्षाला विजय मिळवून देण्यासाठी सक्षम आहे. पंजाबात एकूण 117 विधानसभा जागांपैकी 34 जागा राखीव आहेत. दोआबा क्षेत्र हा दलितांचा गड मानला जातो. एवढेच नाही तर सामान्य जागेवर देखील दलितांची भूमिका प्रभावी राहिली आहे.

माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष स्वीकारल्यानंतर पक्षात उभी फूट पडली. यामुळे घायाळ कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे स्वस्थ बसणारे नाहीत. त्यांनी सिद्धूचे पाकिस्तानशी कनेक्‍शन असल्याचे सांगत मनातील खदखद बोलून दाखवली आहे. परिणामी कॉंग्रेस पक्षातील अंतर्गत कलहाचे पडसाद आगामी विधानसभा निवडणुकीवर उमटणार हे निश्‍चित. कॅप्टन यांनी राजीनामा देताना आपल्यासमोर सर्व पर्याय खुले असल्याचे म्हटले आहे.

अर्थात, ते नवा पक्ष स्थापन करू शकतात किंवा भाजपमध्ये जाऊ शकतात. भाजपने त्यांना ओढण्याची तयारी सुरू केली आहे. या दोन्ही स्थितीत कॉंग्रेसची सत्ता वापसी कठीण राहू शकते. आगामी विधानसभा निवडणूक ही प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या नेतृत्वाखाली लढली जाईल, असे प्रभारी सुनील जाखड आणि हरिश रावत यांनी स्पष्ट केल्याने आगीत तेल ओतले गेले आहे. अंतर्गत वादाचा लाभ आम आदमी पक्ष, अकाली दल, बसप आणि भाजपला मिळू शकतो.

चन्नी यांनी शपथ घेतल्यानंतर तीन कृषी कायद्यांना काळे कायदे म्हणून घोषित केले आणि वीज बिल माफ करून मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्यावर असलेले महिला छेडछाडीचे आरोपही समोर येऊ लागले आहे. तीन वर्षांपूर्वीचे एक प्रकरण असून त्यात एका महिला आयएएस अधिकाऱ्याला 2018 मध्ये चुकीचा संदेश पाठवला. या संदेशामुळे ते “मी-टू’च्या आरोपात अडकले गेले. या महिलेने तक्रार केली नाही; परंतु पंजाब महिला आयोगाने राज्य सरकारला नोटीस देत स्वत:हून दखल घेतली होती. एकंदरीतच सत्ताधारी राजकीय नेत्यांशी संबंधित असलेले वादग्रस्त प्रकरणे अधिक प्रकर्षाने चव्हाट्यावर येतात.

पंजाबमधील मुख्यमंत्री बदलामुळे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांची संयुक्‍त शक्‍ती कॉंग्रेसमध्ये दिसून आली. रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या सल्ल्यानंतर हा निर्णय सोनिया गांधी यांच्याशी सल्लामसलत करूनच घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे. वास्तविक कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे दबावाचे राजकारण करत होते आणि गांधी कुटुंबांच्या मदतीशिवाय निवडणूक लढणे आणि जिंकण्यास आपण सक्षम असल्याचे त्यांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

या कृतीचा अनुभव कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी घेतला आहे. 2017 च्या निवडणूक प्रचारात अमरिंदर सिंग यांनी राहुल गांधी यांना प्रचारात आणण्याचे टाळले होते. ही बाब कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या ध्यानात होती. आताच्या राजकीय स्थितीनुसार प्रशांत किशोर यांनी राहुल-प्रियांका यांना कॅप्टनची प्रतिमा घसरत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक जिंकणे शक्‍य नाही.

प्रशांत किशोर यांच्या निष्कर्षाची पडताळणी करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी पंजाबमध्ये तीनदा सर्वेक्षण केले आणि त्यापैकी एक सर्वेक्षण स्वत: प्रशांत किशोर यांनी केले. सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष हा शेतकऱ्यांच्या नाराजीने कॅप्टनच्या विरोधात गेला. सर्वेक्षणात अकाली दल आणि आम आदमी पक्षाच्या झोळीत पंजाबची सत्ता येण्याचे संकेत दिले गेले. प्रियांका यांनी सिद्धूंना पुढे नेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यानुसार राहुल यांनी यास समर्थन दिले. शेवटी सिद्धूंना प्रदेशाध्यक्षपद केले. याची परिणती कॅप्टनच्या राजीनाम्यात झाली आणि चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपदी नियुक्‍त केले.

सामान्य जागांवरही दलित मतांचा प्रभाव राहिला आहे. पंजाबमधील दलितांची व्होट बॅंक ही अनुुसूचित जमाती, शीख आणि हिंदू दलितात विभागलेली आहे. 22 जिल्ह्यांपैकी 18 जिल्हे शीखबहुल आहेत. पंजाबमध्ये दोन कोटी मतदार आहे. पण दलित समाज हा विविध जाती, पोटजातीत विभागला आहे. या कारणांमुळे मायावती पंजाबमध्ये कधीही सत्ता मिळवू शकल्या नाहीत. प्रत्यक्षात बसपला दलितांची शंभर टक्‍के मत कधीच मिळाली नाही. परिणामी बसपला पंजाबमध्ये सत्तेची खुर्ची कधीच मिळाली नाही.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये एकही जागा मिळाली नाही. त्यांच्या मताची टक्‍केवारी घसरून ती 3.5 टक्‍क्‍यांवर आली. या स्थितीत जर कॅप्टन कॉंग्रेससमवेत उभे राहिले तर कॉंग्रेसला पुन्हा “बल्ले बल्ले’ करण्याची संधी आहे. पंजाबमध्ये कॉंग्रेसचे भवितव्य कसेही असले तरी सध्या राहुल-प्रियांकांनी दलित कार्ड खेळून पंजाब कॉंग्रेसला नवीन संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निवडीतून कॉंग्रेसने देशाला एक संदेश दिला की, आपण कांशीराम यांचे स्वप्न पूर्ण करत आहोत.

आता भाजपदेखील विधानसभा निवडणुकीनंतर दलित मुख्यमंत्री करण्याबाबत आश्‍वासन देत आहे. अकाली दल, बसप आणि आम आदमी पक्षही दलित उपमुख्यमंत्री करण्याचा दावा करत आहेत. साहजिकच या दलित मोहिमेचा देशात आणखी विस्तार होऊ शकतो. बसपचे संस्थापक कांशीराम यशस्वी होण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केलाच, त्याचबरोबर दलित आणि वंचितांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्याकडे वाक्‌चातुर्यदेखील होते.

या कारणामुळेच उत्तर भारतात असंख्य राजकीय पक्ष आणि नेते असतानाही बहुजन समाज पक्षाने दलितांचे नेतृत्व करणारी संघटना म्हणून स्थान मिळवले; परंतु मायावती यांच्या सत्तेच्या राजकारणातून बसपकडून विविध प्रयोग केले गेले आणि कालांतराने पक्षाच्या मूलभूत तत्त्वांना तिलांजली दिली गेली. आता दलित हे मायावतींसाठी केवळ व्होट बॅंक म्हणून राहिले आहेत.

राहुल आणि प्रियांका गांधी पुढेही वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेऊन पक्षाला विजयीपथावर नेतील आणि केंद्रीय नेतृत्वावर नियंत्रण ठेवतील. पण ज्या रीतीने भाजपला जिंकून देण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांचे कार्ड आहे, त्याप्रमाणे कॉंग्रेसचे नाही. नरेंद्र मोदी हा विजयाचा चेहरा असल्यामुळे त्यांचा भाजपवर प्रभाव आहे. देशात जोपर्यंत लोककल्याणकारी योजनांना वास्तविक रूप येत राहील, तोपर्यंत तो चेहरा भारतीय राजकारणात टिकून राहतो. अर्थात, तो चेहरा एखाद्या व्होट बॅंकेसाठी कायमस्वरूपाचा आधार होऊ शकत नाही.

– व्ही. के. कौर