– सूर्यकांत पाठक

बेल्जियममध्ये लपून बसलेला, पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्याचा आरोपी मेहुल चोक्सीला अटक करण्यात आली आहे. भारत आणि बेल्जियम यांच्यात प्रत्यार्पण संधी (करार) अस्तित्वात असल्याने चोक्सीला भारतात आणण्यात यश येईल का हे बघावे लागेल. या निमित्ताने प्रत्यार्पण नेमकं काय असतं, भारताने किती देशांबरोबर प्रत्यर्पण संधी केल्या आहेत, चोक्सी कशा प्रकारे या जाळ्यात अडकला हे जाणून घेणे महत्त्वाचं ठरेल. त्याचबरोबर चोक्सीच्या प्रत्यार्पणात कोणकोणत्या अडचणी येऊ शकतात याचाही विचार करावा लागेल.

साडेतेरा हजार कोटींना चुना
चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रॅडी हाउस शाखेतून बनावट ‘लेटर ऑङ्ग अंडरटेकिंग’ वापरून 13,500 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात अनेक बँक अधिकारी, चोक्सी आणि मोदी यांच्या कुटुंबीय व कर्मचारी यांच्यावरही गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. 2020 सालची गोष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत व बेल्जियम यांच्यामधील प्रत्यार्पण कराराला मंजुरी दिली होती. भारत आणि बेल्जियममधील या नव्या कराराने 1901 मध्ये ब्रिटन आणि बेल्जियम यांच्यात झालेल्या कराराची जागा घेतली. हा करार स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतावर लागू होता. सध्या तोच करार भारत आणि बेल्जियम यांच्यात लागू आहे.

सेबीने घातली होती बंदी
2022 मध्ये गीतांजली जेम्स लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये ङ्गसवणूक केल्याबद्दल सेबीने ङ्गरार व्यावसायिक मेहुल चोक्सीवर रोखे बाजारात व्यापार करण्यासाठी 10 वर्षांची बंदी घातली आणि 5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अलीकडील काळात तपास यंत्रणांनी मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी त्यांच्या भारतातील मालमत्तांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली.

आरोपी पकडले जावेत यासाठी त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात येत आहे. पण तपास यंत्रणांच्या याच कारवाई विरोधात मेहुल चोक्सीने कोर्टात धाव घेतली. आपण आजारी असल्याचं कारण देत कोर्टात हजर राहू शकत नसून आपल्याला वेळ द्यावा. तसेच संबंधित कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी चोक्सीकडून करण्यात आली होती.

मेहुल चोक्सीने अँटीगुआ आणि बरबुडा या देशांचे नागरिकत्व मिळविले होते. भारताची या देशांसोबत कोणतीही प्रत्यार्पण करार नाही. मात्र, चोक्सी जेव्हा बेल्जियममध्ये आला, तेव्हापासून भारतीय तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या. अर्थात, प्रत्यार्पण ही एक गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ती आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे घडणार्‍या गुन्ह्यांशी संबंधित असून, गुन्हेगारांना न्यायप्रक्रियेच्या कक्षेत आणण्यास मदत करते. ही प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार तसेच विविध देशांदरम्यान झालेल्या संधीनुसार पार पडते.

या प्रक्रियेवर मानवाधिकार संरक्षण व दुहेरी गुन्हेगारी यांसारख्या घटकांचाही प्रभाव असतो. या प्रक्रियेद्वारे एखाद्या व्यक्तीला एका क्षेत्राधिकारातून दुसर्‍या क्षेत्राधिकारात पाठवले जाते, जेणेकरून त्याच्यावर खटला चालवता येईल अथवा त्याला शिक्षा सुनावता येईल. एखादी व्यक्ती एका देशात गुन्ह्यासाठी आरोपी अथवा दोषी ठरलेली असते आणि ती दुसर्‍या देशात पळून गेलेली असते, तेव्हा ही प्रक्रिया केली जाते.

भारताचा प्रत्यार्पण कायदा केव्हा लागू झाला?
भारताचा प्रत्यार्पण कायदा 1962 सालच्या ‘प्रत्यार्पण अधिनियम’नुसार नियंत्रित केला जातो. हा कायदा भारत आणि इतर देशांमधील प्रत्यार्पण करारांवर आधारित आहे. ‘प्रत्यार्पण अधिनियम, 1962’ भारतामधून इतर देशांत आणि इतर देशांतून भारतात प्रत्यार्पण होणार्‍या व्यक्तींवर लागू होतो.

प्रत्यार्पण कायदा कुठे लागू होतो?
सामान्यतः एखादे कृत्य दोन्ही देशांमध्ये कायद्यान्वये गुन्हा मानले जाते, तेव्हा अशा प्रकरणांमध्ये प्रत्यार्पण कायदा लागू होतो. काही देशांमध्ये राजकीय गुन्ह्यांसाठी प्रत्यार्पणास परवानगी दिली जात नाही. प्रत्यार्पण कायदा हा व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला असतो. उदाहरणार्थ, न्यायप्रक्रियेचा अधिकार, निष्पक्ष सुनावणीचा हक्क इत्यादींचा यामध्ये समावेश असतो. गुन्हेगाराचे प्रत्यार्पण हे दोन देशांमधील करारामधील तरतुदींवर आधारित असते. सामान्यतः दोन्ही देश एकमेकांना प्रत्यार्पण करण्यास सहमती दर्शवतात.

48 देशांबरोबर प्रत्यार्पण करार
भारताने आतापर्यंत 48 देशांबरोबर प्रत्यार्पण करार केला आहे आणि 12 देशांबरोबर प्रत्यार्पण व्यवस्था तयार केली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, रशिया, ङ्ग्रान्स, संयुक्त अरब अमिरात, नेपाळ, सौदी अरेबिया, जर्मनी, बांगलादेश यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या देशांशी भारताचे कायदेशीर करार आहेत. कोणताही ङ्गरार गुन्हेगार कायद्याच्या पलीकडे जाऊ शकणार नाही यासाठी ही व्यवस्था केली आहे.

प्रत्यार्पण कायदा कसा कार्य करतो?
जेव्हा एखादा देश एखाद्या व्यक्तीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करतो, तेव्हा तो संबंधित देशाकडे औपचारिकरित्या हा विनंती प्रस्ताव पाठवतो. ज्या देशाकडे ही मागणी करण्यात आली आहे, तो देश आपल्या कायद्यांनुसार, प्रत्यार्पण करारानुसार किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार त्या विनंतीचा विचार करतो. प्रत्यार्पणास संमती दिली गेल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते. यामध्ये न्यायालयीन चौकशी, अटक वॉरंट आणि प्रत्यार्पण आदेश यांचा समावेश असतो. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, त्या व्यक्तीला मागणी करणार्‍या देशाकडे सुपूर्द केले जाते. तेथे त्याच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो.

जबाबदारी कुणाची?
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कॉन्स्युलर, पासपोर्ट आणि व्हिसा विभागाकडे प्रत्यार्पण अधिनियमावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. हा विभाग भारतातून बाहेर जाणार्‍या व भारतात येणार्‍या गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंत्यांवर विचार करतो. भारत सरकारच्या वतीने प्रत्यार्पणासाठी अधिकृत विनंती केवळ परराष्ट्र मंत्रालयच करते आणि ही विनंती संबंधित देशात राजनैतिक मार्गांनी पाठवली जाते. भारत कोणत्याही देशाला प्रत्यार्पणाची विनंती करू शकतो. जर संबंधित देशासोबत प्रत्यार्पण करार अस्तित्वात असेल, तर त्या देशाने त्यांनी भारताच्या विनंतीचा गांभीर्याने विचार करणे, हे त्यांचे उत्तरदायित्व असते. करार नसला, तरीही त्या देशाचे स्थानिक कायदे व पद्धती लक्षात घेऊन प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर विचार केला जाऊ शकतो.

प्रत्यार्पणातील मुख्य अडचण
भारत आणि बेल्जियम यांच्यातील प्रत्यार्पण करार असला तरी राजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते. तसेच या करारानुसार जर आरोपीची मागणी करणारा देश दोन महिन्यांच्या आत संबंधित आरोपीविरुद्ध दोषारोप सिद्ध करणारे पुरावे सादर करू शकला नाही, तर अटक केलेल्या व्यक्तीची मुक्तता केली जाऊ शकते. चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक ही भारतातील केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांच्या विनंतीवरून करण्यात आली आहे. या दोन्ही संस्थांचे अधिकारी लवकरच बेल्जियमला जाऊन, स्थानिक कायद्यानुसार आवश्यक पुरावे सादर करून प्रत्यार्पणासाठी प्रक्रिया राबवतील.

तथापि, चोक्सी लवकरात लवकर भारतात परत आणला जाईल अशी शक्यता कमीच आहे. याचे कारण चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रयत्नांमध्ये त्याच्या वकिलांकडून 2021 मध्ये डोमिनिकामध्ये घडलेल्या एका प्रकरणाचा उल्लेख होण्याची शक्यता आहे. मे 2021 च्या शेवटच्या आठवड्यात, अँटिग्वामध्ये राहणारा चोक्सी अचानक डोमिनिकामध्ये सापडला होता. स्थानिक माध्यमांमध्ये त्याच्या डोळ्याखाली काळे डाग आणि चेहर्‍यावर जखमा दिसणार्‍या फोटोंसह बातम्या झळकल्या. डोमिनिकन अधिकार्‍यांनी त्याला बेकायदेशीररीत्या देशात प्रवेश केल्याबद्दल अटक केली होती.

याच दरम्यान, भारतातून सीबीआय व परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी घेऊन आलेले एक खासगी विमान डोमिनिकाच्या राजधानीत पोहोचले. चोक्सीच्या कुटुंबीयांनी आणि वकिलांनी आरोप केला की, भारतीय एजंटांनी एक हंगेरियन महिला बर्बरा जराबिक हिच्या मदतीने चोक्सीला जाळ्यात ओढले आणि त्यानंतर त्याला जबरदस्तीने नौकेद्वारे दोन भारतीयांच्या मदतीने डोमिनिकात आणले. पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांनी या प्रकरणाचे पुरावे व फोटो सादर केले.

चोक्सीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, त्याला धमकावून एक ‘स्वेच्छेने भारतात जाण्याच्या’ संमतीपत्रावर सही करण्यास भाग पाडले गेले. लंडनमधील त्याचा वकील मायकल पोलक यांच्या म्हणण्यानुसार, हे संमतीपत्र त्याला अँटिग्वाचा नागरिक म्हणून मिळणार्‍या कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी वापरण्यात आले. या सर्व घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर डोमिनिकाने चोक्सीविरोधातील खटला मागे घेतला आणि त्याला पुन्हा अँटिग्वात परत पाठवले. 2023 मध्ये इंटरपोलने चोक्सीविरोधातील रेड कॉर्नर नोटीस मागे घेतली, कारण ‘त्याचे अपहरण करून भारतात पाठवण्याचा प्रयत्न’ झाल्याचे स्पष्ट झाले होते आणि भारतात त्याला न्याय मिळण्याची शक्यता धोक्यात असल्याचे मत नोंदवले गेले.

आता चोक्सीच्या वकिलांकडून हे सर्व मुद्दे पुढे करून भारतात त्याला निष्पक्ष सुनावणी मिळणार नाही, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. याशिवाय, भारतातील मानवाधिकारांचे उल्लंघन, तुरुंगातील खराब सुविधा, चोक्सीची अस्वस्थ प्रकृती हे मुद्देही प्रत्यार्पणाच्या विरोधात मांडले जातील. तसेच चोक्सी हा अँटिग्वाचा अधिकृत नागरिक असल्यामुळे, बेल्जियममधून त्याला भारतात आणणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते.

मल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदींचे काय?
चोक्सीच्या प्रत्यार्पणामध्ये भारताला यश आल्यास येणार्‍या काळात ङ्गरार मद्यव्यावसायिक विजय मल्ल्यालाही भारतात परत आणले जाऊ शकते. दुसरीकडे, नीरव मोदी लंडनमध्ये मनी लॉन्डरिंगच्या प्रकरणात कायदेशीर लढा देत आहे. तर, इंडियन प्रीमियर लीगचा संस्थापक आणि उद्योगपती ललित मोदी याने वनुआतु या लहानशा बेटराष्ट्राचे नागरिकत्व घेतले आहे. ललित मोदीला भारतात परत आणणे काहीसे कठीण झाले आहे. सुमारे 15 वर्षांपूर्वी भारतीय तपास यंत्रणांना चकवून तो देशाबाहेर निघून गेला. त्याने केवळ भारतीय नागरिकत्व सोडण्याचा अर्ज भारत सरकारकडे पाठवलेला नाही, तर प्रशांत महासागरात असलेल्या वनुआतु देशाचे नागरिकत्वही मिळवले आहे. आता तो त्या देशाच्या बाहेर गेला तरच त्याच्या प्रत्यार्पणाची शक्यता निर्माण होऊ शकते.