पाटण, (वार्ताहर) – एसटी आरक्षणाची कठोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे…आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं…अशा घोषणा देत अनेक सरकारांनी धनगर जमातीची केवळ समित्या, अहवाल आणि अभ्यास करून बर्‍याच वेळा दिशाभूल केली आहे.

अजूनही सरकार केवळ दिखावा व वेळकाढूपणा करत आहे. धनगर जमातीच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता तातडीने आवश्यक निर्णय घेऊन न्याय देण्याच्या मागणीसाठी पाटण तालुका सकल धनगर समाजाच्यावतीने कराड-चिपळूण राज्य मार्गावर येथील झेंडाचौकात रास्तारोको करण्यात आला.

याप्रसंगी पाटणचे तहसीलदार अनंत गुरव यांना धनगर समाजाकडून विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात धनगर जमात महाराष्ट्रात पिढ्यानपिढ्या मेंढपाळ आणि पशुपालक म्हणून कार्यरत आहे. 1956 साली अनुसूचित जमातीच्या (एससी/एसटी) यादीत धनगड नावाची जमात दाखल करण्यात आली.

ज्यामुळे धनगर जमात गेल्या 68 वर्षांपासून त्यांच्या संवैधानिक हकांपासून वंचित राहिला आहे. धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नसतानाही ही चूक घडली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात तीन वेळा स्पष्ट केले आहे की, धनगड जमात अस्तित्वात नाही. मात्र धनगर जमात अस्तित्वात आहे. त्यामुळे धनगर जमातीला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता शासनाने त्वरित शासन निर्णय काढणे आवश्यक आहे.

सहनशीलतेचा अंत न पाहू नका
पंढरपूर आणि लातूर येथे मागील 12 दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. उपोषणकर्त्यांची तब्येत अत्यंत चिंताजनक असून महाराष्ट्रातील धनगर जमातबांधवांच्या भावना तीव्र आहेत.

पंढरपूर येथील आंदोलना दरम्यान तीन व्यक्तींनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. धनगर जमातीच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता तातडीने आवश्यक निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.