पुणे – सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस 30 वर्षे भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. येत्या मंगळवारी यावर निर्णय होईल. या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया राबवून त्याच्या कार्यवाहीचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याविषयी प्रस्तावात नमूद केले होते. तो प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे आल्यानंतर सदस्यांनी, निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीला पाठवाव्यात, अशी उपसूचना दिली. त्यामुळे तसा बदल करून हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला आहे.

बांधकाम नियमावलीतील तरतुदीनुसार मोठ्या 732 गृह प्रकल्पांमधील सुमारे 148 हेक्‍टर ऍमेनिटी स्पेस आतापर्यंत महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. यावर मैदान, उद्यान, शाळा, हॉस्पिटल, दवाखाना, अग्निशमन केंद्र, पोलीस ठाणे अशा विविध 19 प्रकारच्या सार्वजनिक सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये यापैकी 129 हेक्‍टर क्षेत्र असलेल्या 585 ऍमेनिटी स्पेसवर वरील सुविधांसाठी आरक्षणही टाकण्यात आले आहे. तर 147 ऍमेनिटी स्पेस अद्याप आरक्षणरहित आहेत.

यापैकी काही जागांवर आयुक्तांच्या मान्यतेने विरंगुळा केंद्र, बगीचा, व्यायामशाळा असे सार्वजनिक उपक्रम महापालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आले आहेत. या जागांवर सार्वजनिक वापराच्या महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या 19 सार्वजनिक सेवा, सुविधाच उभारायच्या आहेत. जागावाटप नियमावलीनुसार रेडीरेकनर दराने सध्या 30 वर्षे आणि सरकारच्या परवानगीने 90 वर्षे भाडेकराराने देण्याचे प्रस्तावामध्ये नमूद केले आहे.
भाडेकराराने ऍमेनिटी स्पेस घेतलेली संस्था अथवा व्यक्तीने 30 वर्षांचे आगाऊ भाडे महापालिकेकडे जमा करायचे आहे.

…म्हणून जागा भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव
महापालिकेच्या निधीतून ऍमेनिटी स्पेस विकसित करणे, तिची देखभाल दुरुस्ती आणि संचलनासाठी अतिरिक्‍त आर्थिक तरतूद आवश्‍यक असते. यामुळे व्यवस्थापकीय खर्चासोबतच सेवकवर्गावरील खर्चही वाढतो. बरेचदा महापालिकेने विकसित केलेल्या सुविधा खासगी संस्थांकडून चालवण्यासाठी निविदाही काढल्या जातात. परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या विकसित केलेल्या सुविधा आणि वास्तू विनावापर पडून राहतात. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस 30 वर्षे भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.