Iran News – इराणची राजधानी तेहरानमधील एका विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये फक्त अंतर्वस्त्र घालून फिरणारी मुलगी चर्चेचा विषय बनली आहे. तरुणीने हे पाऊल उचलल्यानंतर आणि त्यानंतर तिला अटक केल्यावर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

तेहरानच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड रिसर्चमध्ये शनिवारी घडलेली ही घटना म्हणजे इराणमध्ये महिलांसाठी असलेल्या कठोर इस्लामिक ड्रेस कोडच्या विरोधातील बंड आहे, असेही म्हटले जात आहे.

या घटनेबाबत बोलताना एका विद्यार्थ्याने सांगितले की विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये इराणी नैतिक पोलिसांनी ड्रेस कोडच्या मुद्द्यावरून मुलीचा छळ केला आणि तिचे कपडे ओढले त्यानंतरच तिने हे कृत्य केले.

दरम्यान, ड्रेस कोडवर नैतिक पोलिसांच्या सदस्यांशी झालेल्या वादानंतरच विद्यार्थिनीने तिचे कपडे काढले असे विद्यापीठानेही म्हटले आहे. मुलगी मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त नसल्याचेही विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी कोणताही दावा केला जात असला तरी हा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.

इराणमध्ये महिलांवर कठोर निर्बंध :
इराणसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष दूत माई सातो यांनी सांगितले की त्या या घटनेवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. इराणच्या कठोर इस्लामिक कायद्यानुसार महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणे बंधनकारक आहे.

हा कायदा देशाच्या नैतिक पोलिसांनी लागू केला आहे आणि त्यांना इराणमधील महिलांसाठी ड्रेस कोड आणि त्याची अंमलबजावणी करताना कठोर शिक्षा देखील केली जाऊ शकते.

2022 मध्ये, 22 वर्षीय महिला महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण इराणमध्ये ड्रेस कोडच्या विरोधात महिलांची निदर्शने सुरू झाली. हिजाब न घातल्यामुळे अमिनीला अटक करण्यात आली आणि कोठडीतच तिचा मृत्यू झाला. यामुळे इराणी महिला संतप्त झाल्या होत्या व तेंव्हापासून देशातील महिलांमध्ये खदखद आहे.

2022 सारखी परिस्थिती पुन्हा होईल का?
अमिनी यांच्या मृत्यूनंतर महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि सरकारने हा निषेध क्रूरपणे चिरडून टाकला. तेव्हापासून, अनेक प्रसंगी, इराणी महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी डोक्याचा स्कार्फ काढून देशाच्या कायद्याचा निषेध नोंदवला आहे.

तेहरान विद्यापीठात नुकतीच घडलेली घटनाही याच्याशी जोडली गेली आहे कारण या मुलीचा तिच्या हिजाबवरून नैतिक पोलिसांशी संघर्ष झाला होता.

ॲम्नेस्टीने विद्यार्थिनीची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. मानवाधिकार संघटनांनीही मुलीवरील अत्याचार आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.