पुणे –  जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसुली दावे मोठ्या प्रमाणात निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे ही सर्वसामान्यांना न्याय देणारी महसूल लोकअदालतीची मोहीम यापुढे राज्यभरात राबविली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

राज्यात पहिल्यांदाच पुणे जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या महसूल लोकअदालतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार बापूसाहेब पठारे, भीमराव तापकीर, विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदी उपस्थित होते. या वेळी महसूल लोकअदालतीत निकाली निघालेल्या प्रकरणांतील पक्षकारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात निकालपत्रांचे वाटप करण्यात आले. वकील आणि पक्षकार यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात मनोगत व्यक्त केले.

बावनकुळे म्हणाले, की महसूल खाते हा शासनाचा चेहरा आहे. या खात्याचे परिवर्तन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने घेतला आहे. त्याचाच एक भाग हा उपक्रम आहे. ही लोकअदालत सर्वसामान्य न्याय देणारी अदालत आहे.

राज्यात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये काही पन्नास वर्षांपासूनची आहेत. या लोकअदालतीच्या माध्यमातून वेळ, पैशांची बचत करताना तडजोड करून महसूल यंत्रणेवर असलेला ताण कमी करण्यासाठी पुण्याने राबविलेला हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्यासाठी लवकरच आदेश काढणार आहे. पुणे शहर प्रांत विठ्ठल जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले, तर अपर जिल्हाधिकारी मापारी यांनी आभार मानले.

दर तीन महिन्याला आयोजन

जिल्हाधिकारी डुडी लोकअदालतीच्या आयोजनामागील भूमिका सांगताना म्हणाले, की पुणे जिल्ह्याने पुढाकार घेऊन ही लोकअदालत आयोजित केली आहे. जिल्ह्यात मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर 31 हजारांवर महसुली प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी ११ हजार ५८९ प्रकरणे या अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली आहे. यापुढेही दर तीन महिन्यांनी महसूल लोकअदालतीचे आयोजन करून दाव्यांची संख्या ३१ हजारावरून १० हजारापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.