Revenue Court – महसूल विभागातील अर्धन्यायिक कामकाजाची प्रतिष्ठा, पारदर्शकता आणि कायदेशीर अचूकता टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. नवीन आदेशानुसार महसूल न्यायालयातील अधिकारी म्हणजेच तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आदी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी प्रकरणांची अंतिम निकालपत्रे स्वतःच तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले असून,

कोणत्याही बाह्य यंत्रणेकडून किंवा दुय्यम अधिकाऱ्यांकडून ती लिहून घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. राज्यभरातील महसूल अधिकारी आणि प्राधिकरणांकडे दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे आता अधिक वेगाने निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवीन कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करून तिची अंमलबजावणी लागू केली आहे.

यासंदर्भातील शासन आदेश आज काढण्यात आला असून, यापुढे महसूल विभागातील सर्व अर्धन्यायिक कामकाजात मराठी भाषेचा वापर, तसेच निकालपत्रे मराठी भाषेतून बंधनकारक करण्यात आली आहेत. अधिकारी वर्गाला त्यांचे कर्तव्य निर्भयपणे पार पाडता यावे, यासाठी कायद्यात संरक्षणाची तरतूद असली, तरी गैरवर्तन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.

अर्धन्यायिक कामकाज करणाऱ्या अधिकारी यांना स्वातंत्र्य आणि निर्भय वातावरणात काम करता यावे, यासाठी केवळ निर्णयातील मतभेदावरून सामान्यतः त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई केली जात नाही. मात्र महसूल अधिकारी यांचे वर्तन दुष्टकृत्य दर्शवणारे असेल किंवा त्यांनी भ्रष्टतापूर्वक अहवाल अथवा निर्णय दिला असेल, तर तो दंडनीय अपराध मानला जाईल आणि त्यांच्यावर कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असेही शासनाने म्हटले आहे.

कामकाज पारदर्शकपणे करा
बहुतांश अधिनियमांतर्गत चालणारे हे अर्धन्यायिक कामकाज भारतीय न्याय संहिता, २०२३ नुसार न्यायिक कार्यपद्धती म्हणून मानली गेली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सचोटीने, भेदभाव विरहित आणि संपूर्ण निष्पक्षपातीपणे पार पाडणे बंधनकारक आहे, असेही शासनाने म्हटले आहे.

गंभीर त्रुटी आढळल्याने घेतला निर्णय
अर्धन्यायिक कामकाजामधील पीठासीन अधिकारी यांना त्यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांची जाणीव नसणे, नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन न करणे, प्रकरणातील वस्तुस्थिती, तथ्ये व संविधिक तरतुदींचा विचार न करता व यथायोग्य कार्यासक्ती न करता मुक्त निर्णय घेणे, अर्ज/अपील दाखल केलेल्या विलंबाबाबत पुरेसे कारण नसताना विलंब माफ करणे, अधिनियमाचे सखोल ज्ञान नसणे, अर्धन्यायिक अर्ज/अपील दाखल करून घेताना त्याची छाननी न करणे, अधिकार नसताना निर्णय घेणे आदींसारख्या अर्धन्यायिक कार्यपद्धतीविषयक गंभीर त्रुटी निर्दशनास आल्याने महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ही कार्यपद्धत लागू केली आहे.