नवी दिल्‍ली – राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत असणारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता असे शब्द जोडणाऱ्या 1976 च्या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (25 नोव्हेंबर) फेटाळून लावल्या.

माजी राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी आणि अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केलेल्या या याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता.

त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असताना 1976 मध्ये 42 व्या दुरुस्तीद्वारे हे शब्द प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संविधानात दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही.

या आधारे याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळण्यात आला. इतकी वर्षे उलटली, आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जातो, असा सवाल सरन्‍यायाधीशांनी उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळण्यात आली.

दरम्‍यान, 22 नोव्हेंबर रोजी झालेल्‍या सुनावणीत न्‍यायालयाने नमुद केले होते की, भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. आपल्यासाठी समाजवाद म्हणजे कल्याणकारी राज्य. ते सर्वत्र आहे. यामुळे चांगल्या प्रकारे भरभराट होत असलेले खासगी क्षेत्र कधीच थांबले नाही.

याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे. समाजवाद हा शब्द वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो, ज्याचा अर्थ राज्य हे कल्याणकारी राज्य आहे आणि ते लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि संधींची समानता दिली पाहिजे.