मुंबई – ब्लॉकचैन तंत्रज्ञानावर आधारित विविध क्रिप्टोकरन्सीवर देश-विदेशात जोरदार चर्चा चालू आहे. या करन्सीला मर्यादित स्वरुपात परवानगी देण्याच्या शक्‍यतेवर सरकार विचार करीत आहे असे बोलले जात असतानाच रिझर्व बॅंक आपली स्वतःची डिजिटल करन्सी मार्च 2020 पूर्वी उपलब्ध करणार असल्याचे सांगितले जाते.

घाऊक व किरकोळ पातळीवर पायलट स्वरूपात हे चलन उपलब्ध करण्याच्या शक्‍यतेवर गृहपाठ चालू असल्याचे संकेत रिझर्व बॅंकेचे पेमेंट व सेटलमेंट विभागाचे व्यवस्थापक पी वासुदेवन यांनी बॅंकिंग परिषदेवेळी सांगितले.

जगातील अनेक देशांनी प्रायोगिक पातळीवर डिजिटल करन्सी सुरू केलेल्या आहेत. रिझर्व बॅंक या विषयावर गेल्या दोन वर्षापासून काम करीत आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये क्रिप्टो करन्सीला मालमत्ता म्हणून मान्यता द्यावी व चलन म्हणून मान्यता नाही दिली तरी चालेल अशी या क्षेत्रातील काहीजणांनी सरकारकडे मागणी केली आहे. या विषयावर हिवाळी अधिवेशनात विधेयक येण्याची शक्‍यता असून यावेळी करन्सीची व्याख्या, कर प्रणाली या विषयावर प्रकाश पडणार आहे.