-अॅड. मिलिंद पवार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा रद्द केल्याने मराठा समाजाची घोर निराशा झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी झुंजत आहे. मात्र, सातत्याने त्याच्या पदरी निराशेचे माप टाकले जात आहे.

मराठा समाजाच्या लोकांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिकरित्या मागासवर्ग म्हटले जाऊ शकत नाही, तसेच मराठा आरक्षण लागू करताना 50 टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणे असंवैधानिक आहे, असे हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर गायकवाड समितीचा अहवालही खंडपीठाने फेटाळला आहे. महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्‍त केले आहे. या निकालानंतर अनेकांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे आणि चांगले वकील दिले नसल्याने आरक्षणाला फटका बसला असे म्हटले आहे; परंतु त्यामध्ये तथ्य नाही. कोणतेही न्यायालय हे कायद्यावर आणि घटनात्मक तरतुदींच्या आधारावर निर्णय घेत असते. त्यामुळे चांगले वकील दिल्यामुळे निकाल चांगला येतो असे नाही. न्यायमूर्ती नेहमी राज्यघटनेत, कायद्यात काय म्हटले आहे, त्यातील तरतुदी काय आहेत यांच्या आधारे निकाल देत असतात. वकिलांनी कितीही प्रभावी युक्‍तिवाद केला तरी घटनात्मक तरतुदींच्या बाहेर जाऊन न्यायालयाला निकाल देता येत नाही. त्यामुळे माझ्या मते सरकारी पक्षाने आपली बाजू मांडली नाही असे म्हणत सरकारवर खापर फोडण्याइतकी सुलभ मांडणी या गंभीर विषयाबाबत करता कामा नये.

मुळात, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जेव्हा मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला होता तेव्हाच जर त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असती आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असते तर या आरक्षणाचा मार्ग तेव्हाच मोकळा झाला असता. आताच्या निकालानंतर पुढील दिशा काय याचा विचार करताना काही पर्याय समोर दिसतात.

एक म्हणजे अनेक मराठा संघटनांकडून सुरुवातीपासून या आरक्षणाबाबत एक भूमिका मांडली जात होती, त्यानुसार मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण दिले जावे. माझ्या मते सद्यस्थितीत याचा विचार प्राधान्याने करण्याची गरज आहे. यासाठी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, अभ्यासकांनी एकत्र बसून विचारमंथन करणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये प्रत्येक समाजानेही सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी. एकमेकांना समजून घ्यावे लागेल. कुणी तरी एक पाऊल मागे घ्यायला हवे आणि कुणी तरी एक पाऊल पुढे टाकायला हवे; त्याखेरीज प्रश्‍नांची सोडवणूक होणार नाही.

गायकवाड समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असला तरी त्यातून समोर आलेले मराठा समाजाचे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. खेडोपाडी जाऊन सर्वेक्षण करून या अहवालाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यातून मराठा समाजाची आजची स्थिती काय आहे, हे पूर्णतः स्पष्ट झाले आहे. आतापर्यंत मराठा समाजाला ज्या काही सवलती मिळत होत्या त्याबाबतही आता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही बाब समजून घ्यायला हवी.

केवळ मराठा समाजाच्या नेत्यांकडे पाहून, मूठभर धनिकांकडे पाहून संपूर्ण समाजाचे अवलोकन करणे किंवा त्यांच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन करणे उचित ठरणार नाही. सर्वच गोष्टी कायद्याच्या निकषावर पाहून चालणार नाहीत. आज न्यायालयांमध्येही सामोपचाराने वाद मिटवण्याची प्रक्रिया आहे. संघर्षाची वेळ आली तर एकत्र बसून चर्चा-विचारविनिमय करून, मंथन करून शांततापूर्ण पद्धतीने तोडगा काढणे, ही आपल्या लोकशाहीची परंपरा आहे. तशाच प्रकारे आता न्यायालयाबाहेर समेट घडवून आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. 1980 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी वर्गास 27 टक्‍के आरक्षण मिळाले आणि मराठा समाज आरक्षण कायद्याच्या कक्षेतून संपूर्णपणे बाहेर पडला. मराठा समाजाप्रमाणेच उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानमधील जाट आणि गुर्जर समाज, गुजरातमधील पटेल व तमिळनाडूमधील वणियार समाजाबाबतही काहीसे असेच घडले होते हे लक्षात घ्यायला हवे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे घटनादुरुस्तीचा. आज महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाचे मुद्दे प्रलंबित आहेत. यावरून वारंवार संघर्षाचे, तणावाचे प्रसंग उद्‌भवताना दिसून येतात. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून हा प्रश्‍न कायमचा सोडवला पाहिजे. केंद्र सरकारला हे शक्‍य आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जम्मू-काश्‍मीरमधील कलम 370 आणि कलम 35 अ रद्दबातल करण्यासारखे ऐतिहासिक निर्णय केंद्राने घेतले आहेत. राम जन्मभूमीसारख्या अत्यंत जटिल प्रश्‍नाची सोडवणूकही झाली आहे. तशाच प्रकारे आता केंद्र सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्याला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज बनली आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावयास हवा.

याखेरीज तिसरा पर्याय राहतो तो पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा. त्याबाबत विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन शक्‍य असल्यास राज्य सरकारने घटनापीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. अर्थातच यासाठी अधिक भक्‍कमपणाने तयारी करावी लागेल. अन्यथा तिथेही निराशा पदरी येऊ शकते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील प्रत्येक शब्दाचा अन्वयार्थ काढून त्याचा अभ्यास करावा लागेल. या निकालात काही उणिवा राहिल्या असल्यास त्याबाबत पुनर्मांडणी करून सर्वोच्च न्यायालयाला आपली भूमिका पटवून द्यावी लागेल. यासाठी आताचा निकाल सखोलपणाने पाहणे आवश्‍यक आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करताना इतर राज्यांतील आरक्षणे कायम आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. तमिळनाडूमध्ये तर 69 टक्‍के इतकी आरक्षणाची तरतूद आहे. पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी तमिळनाडूतील आरक्षण 76 व्या घटनादुरुस्तीने नवव्या परिशिष्टात घेतले होते. या आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले असले तरी ते कायम आहे. मग महाराष्ट्राबाबतच- मराठा समाजाबाबतच हा अन्याय का?